बदलापुर (जौनपुर) : योगी राज में भी अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। शायद यही वजह रहा कि मंगलवार को तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में दोपहर सैकड़ों ग्रामीण हाथों में रास्ता चाहिए लिखी तख्तियां लिए नारेबाजी करते फरियाद सुन रहे जिलाधिकारी अरबिंद मलप्पा बंगारी के पास जा पहुंचना पड़ा। जहां वे बोले, साहब! हम सभी बक्शा विकास खंड के कलिजरा गांव के निषाद बस्ती के लोग हैं। 100 बार ले अधिक प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों को आने-जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जबकि 2016 से अब तक ही 20 बार चकमार्ग की पैमाइश हो चुकी है। इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायतकर्ताओं का कहना था कि चकमार्ग खाते की भूमि पर गांव के कतिपय लोगों ने कब्जा कर लिया है। चकमार्ग को खाली कराने व रास्ता बनाए जाने के लिए वर्ष 2016 से अब तक 100 से अधिक प्रार्थना पत्र दे चुका हैं। 20 बार तो पैमाइश भी की गई, लेकिन न तो भूमि खाली हो सकी और न ही प्रधान ने रास्ते को बनवाए। इससे निषाद बस्ती के 46 घर लगभग 700 आबादी के लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान राजन निषाद, महेंद्र निषाद, सुनीता, अनीता गायत्री, शिवसूरत, जगदीश, रीता आदि उपस्थित रही। 

व्यापारियों ने डीएम से की शिकायत

बदलापुर (जौनपुर) : कस्बे में एक पखवारे से बिजली अनापूर्ति का दंश झेल रहे व्यापारियों ने मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस में आए जिलाधिकारी से शिकायत किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि नगर पंचायत की आबादी लगभग बीस हजार है। कस्बे की जर्जर विद्युत व्यवस्था से लोग आजिज आ गए हैं। 15 दिनों से पूरा कस्बा अनापूर्ति का दंश झेल रहा हैं। महज 6-7 घंटे की आपूर्ति हो रही है।वह भी कस्बे का कोई न कोई भाग अंधेरे में ही रहता है। जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। इस दौरान तहसील उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल सिंह'शक्ति', रजनीश कुमार सोनी, जयप्रकाश, राजेंद्र अग्रहरि, सुधीर बिंद, सोनू पंकज सिंह आदि उपस्थित रहे।

 2651 मामले लंबित

जौनपुर : एडीएम आरपी मिश्र की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में बैठक हुई। इस दौरान एडीएम ने आईजीआरएस समीक्षा किया, जिसमें समयावधि के अंतर्गत 2 हजार 651 मामले लंबित होने की बात सामने आई, जबकि समयावधि के उपरांत 59 होने की जानकारी दी गई। इसपर उन्होंने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें।