निवेदन पत्र के अनुसार राज्य परिवहन विभाग में भारी भष्ट्राचार फैला हुआ है। परिवहन विभाग ने करोड़ों रुपये के बाल पोषण अधिभार, लाखों रुपये के स्टांप शुल्क, फर्जी टैक्सी रिक्शा लाइसेंस व परवाना, निजी व्यक्तियों के प्रवेश शुल्क, पर्यावरण कर वसूल नहीं किया गया। जिसके कारण आदिवासी बच्चों में कुपोषण के उपाय योजना जैसे कार्यो में काफी कठिनाईयों का सामान करना पड़ा। शासन के करोड़ों रुपये का नुकसान करने बाद भी अरुण भालचंद्र की पदोन्नति की गयी है इसमें में भारी भष्ट्राचार होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सह परिवहन आयुक्त पद संवैधानिक और परिवहन आयुक्त के कार्यालय में एक गैर-मौजूद पद है इसकेे बावजूद महाराष्ट्र शासन व परिवहन विभाग ने परिवहन आयुक्त के बोगस पदपर अरुण भालचंद्र को नियुक्त किया है.इसके पीछे परिवहन विभाग में फैैैला भ्रष्टाचार और घोटाले हैं। अरुण भालचंद्र को सह परिवहन आयुक्त पद से पदोन्नत करने के कारण लाखों रुपये के हुए भारी नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है ? ऐसा सवाल उठ रहा है कहावत है कि "एक नेत्रहीन व्यक्ति गेहूँ पीसता है और एक कुत्ता आटा खाता है" जागरुक नागरिकों ने इस मामले में सरकार की भूमिका पर निगाहें बनाकर रखा हुआ है।