भिवंडी।। ठाणे RTO कार्यालय में  निष्क्रिय अधिकाऱियों को महाराष्ट्र के लोकआयुक्त ने कडी फटकार लगाते हुए नागरिकों को अच्छी  सुविधा उपलब्ध कराने के लिए  विशेष प्रयत्न करने के लिए निर्देश दिया है.उक्त संदर्भ में याचिका राष्ट्रीय मानव हक्क मंच के अध्यक्ष शरद धुमाल ने दाखिल की थी ।

उल्लेखनीय है कि ठाणे स्थित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जो महाराष्ट्र का सबसे बडा RTO कार्यालय है.लगभग 01 करोड़ की जनसंख्या के परिक्षेत्र के वाहन संबंधी अच्छी सुविधा देने व कर वसूली करने हेतु कार्यालय का परम कर्तव्य है.परंतु इसके बावजूद ठाणे आरटीओ कार्यालय में दलालों का वर्चस्व बढा हुआ है.जिसे आज तक दलालों के वर्चस्व को कोई खत्म नहीं कर सका है.बल्कि इसकी अपेक्षा यहांअधिकारी-कर्मचारियों का हित जपने के लिए व रिश्वतखोरी के लिए दलालों को प्रोत्साहन देने का मामला उजागर हुआ है.इसी प्रकार ठाणे आरटीओ कार्यालय में सदैव अनेक प्रकार का गलत व्यवहार व घोटाला भी होता रहा है.इसी प्रकार रिक्शा परमिट व बॅज घोटाले के अधिकारी विकास पांडकर, संजय डोले,जयंत चव्हाण, निलेश जोशी, संदीप बासरे आदि अधिकारी, कर्मचाऱियों की जांच  करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मागं राष्ट्रीय मानव हक्क मंच के  अध्यक्ष शरद धुमाल ने महाराष्ट्र राज्य के लोक आयुक्त के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर की थी.शरद धुमाल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए  लोक आयुक्त कार्यालय ने ऑटो रिक्शा बिल्ला क्रमांक की 100 प्रतिशत जांच करने,संबंधितों के चारित्र की योग्य पडताल करने,बीगस चारित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई करने, रिक्शा चालक लायसन्स धारकों को बिल्ला क्रमांक देने के लिए विशेष सविस्तर सूचना (एस.ओ.पी.) निर्गमित करने बाबत शासन के गृह (परिवहन) विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए सख्त निर्देश लोक आयुक्त ने दिए है.जिसके कारण शासना के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए ठाणे स्थित के आरटीओ कार्यालय सहित राज्य के सभी आरटीओ कार्यालय में ऑटो रिक्शा परमिट व बिल्ले देने वाले के विरुद्ध  लोक आयुक्त ने शरद धुमाल की याचिका पर दिए गए निर्णयानुसार कारवाई करने के लिए आदेश पारित किया है.इसी प्रकार ठाणे आरटीओ कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक निलेश जोशी व कनिष्ठ लिपिक संदीप बासरे इन दोनों पर प्रशासकीय कार्रवाई की तथा दोनों आरटीओ कर्मचाऱियों की वेतन वृद्धि कायमस्वरूप रोक लगा दी गई है.इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य के  परिक्षेत्र में कुल 51 आरटीओ कार्यालय के ऑटो रिक्शा बॅज व परमिट की जांच पडताल करने के लिए समिति गठित कर 2 हजार बोगस ऑटो रिक्शा बॅज धारकों के विरुद्ध फौजदारी का मामला दर्ज कर लिया गया है.उक्त प्रकार से की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरुप परिवहन कार्यालय में चलने वाले मनमाने व भ्रष्ट कार्यभार तथा भ्रष्ट अधिकऱियों सहित आरटीओ दलालों में हडकंम मचा हुआ है।