कल्याण ।। कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अनधिकृत बाँधकामों में अधिकारियों की सांठगांठ किसी से छुपी नही है, हैरत इस बात की है कि पूर्व आयुक्त के आदेश को भी ये अकर्मण्य अधिकारी ठेंगा दिखाते हैं और अनधिकृत बांधकाम को संरक्षण देते हैं। वर्ष 2017 से वरिष्ठ पत्रकार अब्बास जकियुध्दीन घड़ियाली अनधिकृत बाँधकामों पर ठोस सबूतों के साथ मनपा को लिखित शिकायत दे रहे हैं और कई बार उन्होंने इस विषय को लेकर आंदोलन की शुरुवात भी की लेकिन उन्हें हरबार आश्वासन का एक कागज पकड़ा कर कार्यवाही करने की बात कहने का सिलसिला अनवरत चालू है।

गौरतलब हो कि, वर्ष 2018 में तत्कालीन आयुक्त गोविंद बोडके नें अनधिकृत बांधकाम के संदर्भ में अब्बास घडियाली की शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से और ठोस निष्कर्ष निकालने की दृष्टी से महापालिका प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की  चार सदस्यीय समिति का गठन किया था जिसमें सभी मामलों पर विस्तृत जांच-पड़ताल कर उसकी रिपोर्ट एक महिने के भीतर देने को कहा था लेकिन मनपा अधिकारी एक दूसरे को पत्र देकर अब तक मामले को लंबित किए हुए हैं, अब्बास घड़ियाली ने यह आरोप लगाया है कि बिना आर्थिक व्यवहार के मनपा क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर अनधिकृत बांधकाम संभव नही हैं, चार सदस्यीय समिति आज तक अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नही कर बड़े अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन कर रहीं हैं तथा मिलीभगत से कल्याण डोंबिवली शहर का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।

अब्बास घड़ियाली की मांग है कि एन्टी करप्सन विभाग द्वारा ऐसे अधिकारियों की जांच कराकर कार्यवाही की जाए क्योंकि मनपा क्षेत्र में करोड़ों की डील चलाकर अनधिकृत बाँधकामों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। अब्बास घडियाली इसके लिए आगामी 17 मार्च से आयुक्त कार्यालय के बाहर कार्यालयीन समय मे आंदोलन करेंगे। अब्बास घडियाली का कहना है कि वर्तमान आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी भी इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं, उन्होंने कहा कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अकेले आंदोलन करेंगे लेकिन प्रशासन एक व्यक्ति से इतना भयभीत है कि मेरे पीछे पुलिस तथा मनपा के सभी सुरक्षा कर्मियों को पिछली बार की तरह लगाकर रखेंगे जिससे मैं आयुक्त कार्यालय तक न पहुंच सकूं और इस तरह का व्यवहार कर एक आम आदमी के अधिकारों का हनन मनपा द्वारा किया जाता है। अब्बास घडियाली ने 26 फरवरी को ही महाराष्ट्र सरकार के सभी संबंधित उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर आंदोलन के बारे में सूचित कर दिया है तथा मनपा अधिकारी इस पर किस तरह एक्शन मोड़ में आते हैं यह आगे पता चलेगा।