भिवंडी ।। भिवंडी शहर महानगर पालिका के मुख्य आय का स्रोत टैक्स विभाग में व्यापक भष्ट्राचार फैला हुआ है। यही नहीं संपत्तियों पर नया टैक्स लगाने के नाम पर करदाताओं से आर्थिक लूट की जाती रही है।जिसके कारण भिवंडी शहर मनपा क्षेत्र अंर्तगत भारी संख्या में मकान, नई इमारतें, कारखाने टैक्स से वंचित है। मनपा के आर्थिक इनकम में वृद्धि होने तथा करदाताओं की कई शिकायतें के बाद मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने 23 जुलाई व 24 अगस्त को टैक्स विभागीय अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रभाग समिति क्रमांक 01 से पांचो प्रभागों में भू -भाग स्तर पर टैक्स से वंचित मकान, पावरलूम कारखानों, डांइग, साइंजिग कंपनियां और संपत्तियों के वापर में फेर बद्दल कर इस्तेमाल हो रही संपत्तियों का सर्वेक्षण कर टैक्स लगाने का निर्णय लिया। जिसके कारण अगस्त माह में हुए भू- भाग स्तर पर सर्वेक्षण के बाद पाँचों प्रभाग समितियों में 2042 नई संपत्तियां, 2912 संपत्तियों के वाढीव बांधकाम, 524 संपत्तियों के वापर में फेरबद्दल, सर्वेक्षण के दरमियान कुल 5478 संपत्तियां और  विभिन्न इमारतों के 7162 मकान टैक्स से वंचित मिले हैं। प्रभाग समिति क्रमांक 01 से 05 कार्यक्षेत्र में एक भी संपत्ति टैक्स से वंचित रहे नहीं ,इसके लिए मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने 29 मनपा अधिकारी व कर्मचारियों की टीम गठित कर सभी प्रभागों में टैक्स से वंचित रही संपत्तियों की खोज कर सात दिन के भीतर अहवाल सादर करने के लिए आदेश जारी किया है। जिसके कारण संपत्ति टैक्स चोरी कर रहे संपत्ति धारकों सहित मनपा के रिश्वतखार अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बतादें कि मार्च 2021 की गणना के अनुसार मनपा के रिकार्ड में पाँचों प्रभाग समिति में कुल 2,16,822 निवासी (R) तथा 33,024 अनिवासी ( NR) कुल 2,49,846 संपत्तियों से टैक्स वसूली की जाती रही है। किन्तु टैक्स विभाग में टैक्स लगाने के नाम पर बड़ी लूट होने से नयें करदाताओ को अपनी संपत्तियों को बिना टैक्स ही इस्तेमाल की जाती रही है। कई नयें करदाताओं द्वारा टैक्स लगाने के लिए दिये गये निवेदन के बावजूद भी पुढारी नेताओं के यहां उन्हें टैक्स लगवाने के लिए सोर्स लगवाना पड़ता है। विभाग में कार्यरत अधिकारियों की पुढारी नेताओं से सांठगांठ होने के कारण नयें करदाताओं से टैक्स लगाने के नाम पर जमकर लूट होती रही है।

आश्चर्य की बात यह हैं कि सांठगांठ होने पर मात्र दो दिन के भीतर ही संपत्तियों पर नया टैक्स लागू हो जाता है। यही नहीं इस विभाग में अधिकारी अपनी नियुक्ति करवाने के लिए पुढारी नेताओं के यहाँ कतार लगाकर खड़े रहते है। विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को मलाई मिलने के कारण एक ही विभाग में कई वर्षों से कार्यरत हैं। ताज्जुब की बात है उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी होने के बावजूद उनकी दूसरे विभागों में बदली नहीं की जाती। सुत्रों की माने इस खेल में उच्च अधिकारियों सहित पुढारी नेताओं की सांठगांठ होने के कारण विभाग में कार्यरत अधिकारी भी खुलेआम पैसे की मांग करते है यही नहीं मनपा प्रशासन द्वारा परमीशन लेकर बनाई गयी इमारते, नगर रचना विभाग से सी.सी. और ओ.सी. जारी होने के बाद नया संपत्ति नंबर देने के नाम पर लूट होती है। जिसके कारण आज भी सीसी व ओसी प्राप्त दर्जनों इमारतें टैक्स से वंचित है। क्या मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख तथा उपायुक्त (कर) दीपक झिंजाड इस लूट पर लगाम लगा पाऐगें।इस प्रकार का प्रश्न जागरूक नागरिकों ने उठाया है।