भिवंडी।। भिवंडी निजामपुरा शहर महानगर पालिका प्रशासन ने 18 अक्टूबर को हुए महासभा के दरमियान सभी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए मंजूरी दी है। इस संबंध में 12 मार्च का महासभा संकल्प संख्या 288 पारित किया गया। हालांकि, इस संकल्प को महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम प्रकरण -2 महानगर पालिका,स्थायी समिति, परिवहन समिति, आदि के प्रावधानों 1(2) के अनुसार तीन महीने के भीतर संशोधित किया जा सकता है। तीन महिने के कालावधि बीत जाने के बाद इस संबंध में विशेष पहल करते हुए महापौर सौं प्रतिभा विलास पाटिल ने सदन में चर्चा के इस विषय को प्रस्तावित किया और जिसे प्रशासन ने देने की मंजूरी दे दी है। शासन निर्णय नुसार राज्य के अन्य महानगर पालिकाओं द्वारा प्राथमिक शिक्षण विभाग में कार्यरत शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों को राज्य शासकीय कर्मचारियों के अनुसार तथा सातंवा वेतन आयोगानुसार संशोधित वेतन श्रेणी 01 जनवरी 2016 को लागू कर दिया था।  किन्तु भिवंडी महानगर पालिका की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 1 सितेंबर 2020 से सांतवा वेतन आयोग के आयोग से सिफारिश कर संशोधित वेतन श्रेणी की मान्यता महासभा ने दी है। वही पर प्राथमिक शिक्षकों को 7वें वेतन आयोगानुसार, शासन के तरफ से शासन का हिस्सा मानकर सितंबर 2019 तक प्राप्त वेतन अनुदान व सेवानिवृत्त वेतन अनुषंगिक 15 करोड़ 45 लाख रुपये तुरन्त प्राथमिक शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों को देने के लिए आदेश की मंजूरी दी गयी है। महानगर पालिका को  सितंबर 2020 से सितंबर 2021 (तेरह महीने) के बीच अंतर करना होगा।  इसमें से प्राथमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को 6.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।  फरवरी 2022 के अंत तक चार समान किश्तों यानी एक करोड़ 1 करोड़ 63 लाख में राशि और वेतन के अंतर का भुगतान करने की भी मंजूरी दी गई। 7वें  वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संबंध में प्रस्ताव कोणार्क विकास आघाड़ी के गट नेता विलास आर पाटिल द्वारा सदन में पेश किया गया था और भाजपा नगरसेवक श्री संतोष शेट्टी द्वारा अनुमोदित किया गया था। आम सभा की बैठक में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारियों ने महापौर प्रतिभा विलास पाटिल, आयुक्त सुधाकर देशमुख, सभी सम्मानित पदाधिकारियों एवं नगरसेवकों का आभार व्यक्त किया है।