भिवंडी।। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त सुधाकर देशमुख ने शहर की चौमुखी विकास हेतु वर्ष 2022-2023 का आर्थिक बजट मंगलवार को स्थायी समिति सभापति संजय म्हात्रे को सुपुर्द किया है। वही पर पिछले बजट 2021-2022 के आर्थिक सुधारित बजट 820 करोड़ 32 लाख 87 हजार में 12 लाख 42 हजार रुपये शेष दिखाते हुए इस वर्ष 2022-2023 का आर्थिक बजट 822 करोड़ 43 लाख 32 हजार पेश किया गया। इस बजट के माध्यम से शहर का चौमुखी विकास की रूप रेखा पर विशेष ध्यान दिया गया। जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। इसके आलावा 100 एम एलडी पानी तथा बकाया भूमिगत गटर योजना का कार्य पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस अवसर पर स्थायी समिति सदस्य विलास आर पाटिल, प्रशांत लाड, हलीम अंसारी आदि सदस्य मौजूद थे। स्थायी समिति को बजट पेश करने के बाद आयुक्त सुधाकर देशमुख ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बजट में संचित पूंजीगत व्यय बजट राजस्व संग्रह, व्यय से संबंधित है, जबकि सी का मतलब जल आपूर्ति और मल निकासी, कमजोर घटक विकलांगता कल्याण, वृक्ष संरक्षण, अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन, महिला एवं बाल कल्याण बजट दिव्यांग कल्याण अर्थ वृक्ष संवर्धन शिक्षा विभाग, परिवहन 9 विभाग ने तैयार किया गया है। महानगर पालिका के राजस्व आय को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्णयानुसार दो प्रतिशत अर्थात 885.33 लाख नगरसेवक निधि के रूप में प्रदान किया गया है। इसी तरह महिला एवं बाल कल्याण, कमजोर घटक, दिव्यांग कल्याण के बजट में सरकार के निर्णयानुसार महानगर पालिका की राजस्व आय से किये गये व्यय को घटाकर शेष आय का पांच फीसदी राशि यानी 65 परन्तु 49 अलग से मुहैया कराई गई है। मुख्य रूप से शहरी जलापूर्ति योजना पर ध्यान केंद्रित कर इन अनुमानों को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया है।  विशेष रूप से बजट में मुख्य जलापूर्ति योजना, वाराला देवी तालाब में 50 लाख लीटर की नई जल शोधन क्षमता का निर्माण, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत शहर के लिए 10 करोड़ लीटर जलापूर्ति योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से भातसा बांध से जलापूर्ति योजना के लिए 385 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है‌। इसके लिए इस बजट में महानगर पालिका के हिस्से का अलग से प्रावधान तैयार किया गया है और अलग से खाता तैयार किया गया है। शहर में तालाबों से पानी शुरू करने और नागरिकों को बेहतर जलापूर्ति उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। समेकित संपत्ति कर से बेहतर राजस्व उत्पन्न करने के लिए जीआईएस भौगोलिक सूचना के आधार पर सर्वेक्षण कराकर कर राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया है।लाइसेंस उत्पादन में वृद्धि और एजेंटों को काम पर रखने से राजस्व में वृद्धि के लिए सर्वेक्षण करने से विज्ञापन रिक्त स्थान की संख्या में वृद्धि होने की भी उम्मीद है। अचल संपत्ति बाजार विभाग के तहत राजस्व आवंटन नियम तय करने, पुरानी संपत्ति के किराए की जांच करने, पट्टे की अवधि बढ़ाने, नया पट्टा लागू करने और राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पुराने विद्यालय भवन को निर्माण विभाग द्वारा विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए विद्यालय का संरचनात्मक अंकेक्षण आवश्यक है तथा इस कार्य के लिए शासन से धनराशि प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। महानगर पालिका के  कर्मचारियों के निवासी इमारतें जर्जर व पुरानी हो गयी है। जिनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाकर मरम्मत करने का भी प्रयास किया जाएग।स्टार्म वॉटर प्रकल्प के 416 करोड़ रुपये निधि की आवश्यकता है। जिसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन के पास भेजा जायेगा। महानगर पालिका के मालिकाना आरक्षित जमीन पर निजी ठेकेदारों द्वारा विकास कर महाराष्ट्र नागरी स्थानिक स्वराज संस्था के कार्यक्षेत्र में नागरिक व सामाजिक सुविधा हेतु महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत 19 रास्ते का सीमेंट कंक्रीट करने के लिए 653 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रस्ताव शासन के पास सादर किया जायेगा। विकास शुक्ल के माध्यम से निजी भागीदारू द्वारा आरक्षण क्रमांक 11 पर बाजार और पार्किंग स्थल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू है। स्वं.मीनाताई ठाकरे नाटगृह के मरम्मत हेतु शासन ने 10 करोड़ रुपये अनुदान निधि मंजूर हुई है। शासन द्वारा आदेश मिलने के बाद मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जायेगा। डाॅ.बाबा साहेब आंबेडकर वाचनालय इमारती के पुन: निर्माण करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रकल्प तैयार किया गया है। वाराला तालाब, भादवड तालाब का  संवर्धन व सुशोभित करण करने का काम शासन द्वारा करवाया जायेगा। पानी की आपूर्ति, मलनिस्सारण प्रकल्प केंद्र, भुयारी गटर योजना टप्पा क्रमांक दो अंर्तगत अलग अलग लाइन डालने का काम शुरू हुआ है। इस योजना टप्पा क्रमांक 02 अंर्तगत 325 करोड़ 89 लाख रूपये ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है। इसके आलावा 102 करोड़ 11 लाख रुपये देने के लिए बकाया है। इसका अलग से प्रावधान किया गया है। शहर में जलापूर्ति योजना को सुचारु बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जलकुंभ का निर्माण किया गया है जिसके कारण प्रभाग एक दो और तीन भाग में पानी आपूर्ति को सुचारु रूप से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए 1 करोड़ 13 लाख रुपये तरतूद किया गया है। इस जलकुंभ से शहर में पानी की आपूर्ति को नियमित करने का प्रयास किया जाएगा। सड़को के किनारे सोलर पैनल, सोलर दिवे और एलीडी पथक दिवे लगवाऐ जायेगें। जिसके कारण बिजली की खपत कम होगी। प्रभाग समिति क्रमांक तीन और मुख्यालय में सोलर सौर ऊर्जा प्रकल्प तैयार कर बिजली की बचत करने के लिए प्रयास किया जायेगा। वही पर बकाया बिजली बिल का भुगतान किया जायेगा। शहर के भूमिगत गटर का काम पूर्ण करने, कर्मचारियों का सातवें वेतन लागू करने के लिए इस बजट में तरतूद किया गया है। संपत्तियों का सर्वेक्षण कर नया टैक्स लागू कर उत्पन्न बढाया जायेगा। बजट में राजीव गांधी फ्लाईओवर की मरम्मत की बढ़ी हुई लागत का प्रावधान किया गया है। सीमेंट कंक्रीट के 23 सड़कें का मरम्मत, नए निर्माण कार्य भी चल रहे है और इस बजट में प्रयास किए जा रहे है। मुख्य सड़कों का डामरीकरण, शहर के तेरह कब्रिस्तान, कब्रिस्तानों में मरम्मत, प्रत्येक वार्ड समिति के लिए सीमेंट कंक्रीट गटर का निर्माण, भूमिगत सीवरेज योजना को पूरा करना, स्ट्रीट लाइटिंग, बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य, मेट्रो प्रकल्प अंतर्गत अंजुर फाटा से धामणकर नाका के सड़क के दोनों बाजू पथ दिवे एमएमआरडीए मार्फत निकाल दिया गया गया है। एक करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से एमएमआरडीए के माध्यम से सड़क के दोनों ओर नई स्ट्रीट लाइट का निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। भिवंडी शहर को टीबी रोग से मुक्त करने के लिए टीबी उन्मूलन,टीकाकरण केन्द्र की संख्या बढ़ाकर 30 करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की सुविधा शुरू करने, बाल कुपोषण को कम करने, मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए भिवंडी शहर के प्रयासों का प्रावधान है।वर्तमान में 15 नागरिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पांच नये नागरिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से बाह्य रोगी सेवाओं के प्रभावी प्रावधान का प्रावधान किया गया है।सार्वजनिक स्वास्थ्य के तहत कचरा छँटाई, नए खरीदे गए वाहन द्वारा छांटे गए कचरे का संग्रह, आईसीटी बेस्ट तकनीक की देखरेख में एमआरएफ शेड स्थापित करके सूखा और गीला अपशिष्ट उपचार, कचरे से हरी खाद खाद, प्लास्टिक प्रतिबंध का प्रभावी कार्यान्वयन, शहर के स्वच्छता मानकों में सुधार इस बजट में प्रावधान किए गए हैं।‌इस आर्थिक बजट से शहर का चौमुखी विकास होगा इस प्रकार का मनोगत आयुक्त सुधाकर देशमुख ने पत्रकार परिषद के दरमियान व्यक्त की है।