भिवंडी।। राजस्व विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र में गुरचरण व सरकारी भूमि पर से कब्जा हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई में अनेक ग़रीब परिवार बेघर हो रहे है। जिसके कारण नागरिकों में शासन के खिलाफ घोर नाराजगी व्याप्त है। भिवंडी तालुका के 2066 अतिक्रमण में से 1088 अतिक्रमण केवल शेलार ग्राम पंचायत सीमा में है। जिस पर शासन के तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है। इस तोड़क कार्रवाई के खिलाफ आज आरपीआई सेक्युलर पार्टी के प्रदेश सचिव एडवोकेट किरन चन्ने के नेतृत्व में रहिवासियों ने भिवंडी तहसीलदार कार्यालय के बाहर विशाल धरना व आंदोलन किया। वही पर सरकार से मांग किया कि सरकार अदालत में हलफनामा दायर कर कार्रवाई रोकने की मांग करें क्योंकि सरकारी व गुरूचरण की जमीन पर रहते हुए कई पीढ़ियां बीत गई है। यही नही इंदिरा आवास योजना अंर्तगत शासन ने इसी जमीन पर कई लोगों को घर बनाकर दिया है। इन्हें पानी और रोशनी की सुविधा स्थानीय स्वराज्य संस्था द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन घरों पर संपत्ति टैक्स लगाया गया है। इन बस्तियों में अनेक शासकीय योजनाएं शुरू है। ऐसी बस्तियों के बांधकाम नहीं तोड़ने के लिए शासन को सोचने की आवश्यकता है। इन घरों को टूटने से अनेक परिवार बेघर हो जायेंगे। जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। जबकि इन घरों को तोड़ने के पहले इन्हें विस्थापित करने की आवश्यकता थी किन्तु इनकी फरियाद तक नहीं सुनी गई। जो पूरे तरीके से गैर संविधानिक  है। किरण चन्ने के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने अपने मांगों को लेकर नायब तहसीलदार गोरख फडतरे से मुलाकात कर निवेदन सौंपा है। इस अवसर पर चंद्रकांत पाटिल,गणेश भोईर,रमेश वालंज ,तुफैल फारुखी ,किशोर हुमणे, अमोल तपासे, प्रदीप गायकवाड,ज्ञानेश्वर भोईर व भारी संख्या में बेघर होने वाले नागरिक उपस्थित थे।