भिवंडी।। भिवंडी के पोगांव स्थित बेघरों के लिए घर के नाम पर आरक्षित भूखंड क्रमांक 124 पर म्हाडा द्वारा इमारत बनाने की हरी झंडी राज्य सरकार ने दे दी। भिवंडी भाजपा विधायक महेश चौगुले व पूर्व नगरसेवक श्याम अग्रवाल ने एक पत्रकार परिषद आयोजित कर राज्य सरकार का आभार प्रकट किया। बतादें भाजपा विधायक महेश चौगुले व पूर्व नगरसेवक श्याम अग्रवाल ने बेघरो के लिए घर के नाम पर आरक्षित जमीन पर मकान बनाने के लिए बारम्बार राज्य सरकार को पत्र व्यवहार किया और उनकी मेहनत से राज्य सरकार ने म्हाडा द्वारा मकान बनाने की इजाजत दे दी है।

जिसके तहत मकान निमार्ण के बाद 40 फीसदी मकानों पर मालिकाना हक्क पालिका प्रशासन को होगा और 60 फीसदी मकानों की बिक्री करने के लिए म्हाडा के पास हक्क होगा। उक्त आवास योजना को पुनः अमल में आने से गरीब व माध्यम वर्ग के लोगों में कम दाम में आशियाना पाने की  उम्मीद जग गई है।प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पालिका मुख्यालय से लगभग पांच किलोमीटर दूर चंविद्रा गांव के पोगांव स्थित आरक्षण क्रमांक 124 नामक भूभाग पर 6 हजार 60 ईडब्ल्यू एस फ्लैट के लिए 10,67 हेक्टेयर भूमि का आवंटन मनपा द्वारा किया गया था। इसमें 23 बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाना था। लाभार्थियों को फ्लैट खरीदी पर शासन से प्रति फ्लैट डेढ़ लाख और राज्य शासन से एक लाख रूपये कुल ढाई लाख रूपये की रियायत जरूरतमंदो को मिलनी थी। इस परियोजना अंर्तगत लाभार्थियों को लगभग 11 लाख 50 हजार रूपये में मकान मिलना तय था। आवास परियोजना के लिए महानगर पालिका प्रशासन द्वारा निकाले गये टेंडर को पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड ( अहमदाबाद) ने 673 करोड़ 56 लाख 48 हजार 889 रूपये में निर्माण ठेका 19 जून 2019 को प्राप्त की थी।  जिसके लिए ठेकेदार ने सात करोड़ रूपये बतौर डिपाॅजिट मनपा में जमा भी किया था। किन्तु इस ठेके में भष्ट्राचार होने की शिकायत विधायक महेश चौगुले व नगरसेवक श्याम अग्रवाल ने राज्य सरकार से की थी।

विधायक महेश चौगुले ने बताया कि कोरोना अन्य कारणों से देरी के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई  और परियोजना की लागत 900 से 1000 करोड़ रूपये तक पहुँच रही थी। साथ ही घरों की कीमत भी 16 से 17 लाख रूपये तक पहुंचने की संभावना थी‌।  जबकि उस बात को कोई गारंटी नहीं थी कि इस परियोजना में मकानों को बेचकर नगर पालिका अपना खर्च वसूल कर पाती। उक्त काम में ठेकेदार को मनपा प्रशासन द्वारा भुगतान भी किया जाना था। वही पर पालिका का मालिकाना हक्क भी केवल पांच फीसदी था।  पालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भुगतान के बाद भी पालिका प्रशासन को कुछ नहीं मिल रहा था। किन्तु कुछ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी अपने हित व आर्थिक स्वार्थ के लिए उसी ठेकेदार को काम देना चाहते थे। इस भारी भष्ट्राचार की जानकारी मिलने के बाद नगरसेवक श्याम अग्रवाल व विधायक महेश चौगुले ने राज्य सरकार के पास सभी दस्तावेज़ के साथ होने वाले भष्ट्राचार की शिकायत की। जिसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य म्हाडा को देने के साथ मनपा को उक्त प्रोजेक्ट का 40 फीसदी मालिकाना हक्क भी दिया। जिसके कारण जहां मनपा को उक्त प्रोजेक्ट पूरा होने पर आर्थिक फायदा होगा वही पर गरीबों को पूर्व निर्धारित में घर भी उपलब्ध होगा।इसके लिए विधायक महेश चौगुले व पूर्व नगर सेवक श्याम अग्रवाल ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।