रिश्वतकांड के बाद नयी संपत्तियों पर नहीं लगे टैक्स

भिवंडी।। भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका मुख्यालय स्थित कर मूल्यांकन विभाग में रिश्वतकांड के बाद नयें संपत्तियों पर ना तो टैक्स लगाया गया और ना ही टैक्स लगे संपत्ति आर्डरों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। जिसके कारण एक बार फिर हाउस व पानी टैक्स ( घरपट्टी) वसूली निम्न स्तर पर है। नागरिकों ने पालिका प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जब उनकी संपत्तियों पर टैक्स लग चुके है। इसके बावजूद उनकी संपत्तियों के आर्डर कंप्यूटरीकृत नहीं किये जा रहे है। कंप्यूटरीकृत होने से उन्हें हाउस टैक्स भरने में सहूलियत मिल सकती है।

बतादें की इस साल के जनवरी माह में कर मूल्यांकन विभाग में एक संपत्ति पर टैक्स लगाने के एवज में एक संपत्ति धारक से डेढ़ लाख रूपये रिश्वत लेते हुए तीन कर्मचारियों को एंट्री करप्शन ब्यूरो नवीं मुंबई विभाग की टीम ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। इस रिश्वतकांड के बाद पालिका के कई कर्मचारियों को ठाणे एंट्री करप्शन ब्यूरो ने नोटिस भेजकर कार्यालय में हाजिर रहने के लिए तलब किया था। तदुपरांत कई अधिकारी व कर्मचारी ठाणे की एंट्री करप्शन विभाग में हाजिरी लगाई। इस कांड के बाद नयी संपत्तियों पर टैक्स लगना पूरी तरह से बंद हो चुका है। 

भिवंडी पालिका आयुक्त अजय वैद्य ने नवंबर व दिसम्बर महीने में संपत्ति धारकों को बकाया टैक्स एक साथ भरने पर अभय योजना अंर्तगत संपूर्ण ब्याज माफी योजना थी। आयुक्त की इस पहल से अभय योजना टप्पा 1 व 2 में पिछले वर्ष की तुलना में इन दोनों टप्पा में रिकार्ड वसूली हुई थी। जिसके कारण अनेक रूके हुए विकास कार्य को पुन: सुचारु रूप से शुरू किया गया था।

नागरिकों ने अभय योजना अंर्तगत अपनी संपत्तियों का बकाया रकम भुगतान कर नवंबर व दिसंबर महीने में संपत्तियों पर टैक्स लगवाया था। वही पर पालिका प्रशासन द्वारा भी "शासन आपले द्वार" अंर्तगत विभिन्न क्षेत्रों में शिविर लगाकर वंचित संपत्तियों पर टैक्स लगाऐ गये। किन्तु इसी विभाग में रिश्वतकांड होने से पिछले एक महीने से संपूर्ण काम काज बंद कर दिया गया है। नागरिकों की संपत्तियां कंप्यूटरीकृत रजिस्टर नहीं होने से उन्हें हाउस टैक्स भुगतान करने में दिक्कते आ रही है। नागरिकों को अपने हाउस टैक्स की पार्वती ना मिलने से उनके बिजली के मीटर, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि बनवाने के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 

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जनवरी महीने से नयें संपत्तियों पर टैक्स लगना बंद है। इसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा हूं। संपत्ति धारक टैक्स भरना चाहते है किन्तु टैक्स की रकम में ब्याज की रकम अधिक होने से नागरिक भी ब्याज माफी योजना का इंतजार कर रहे है। इसी बीच शासन के अनेक योजनाएं आने से वसूली कर्मचारियों की ड्यूटी शासन की योजनाओं को घर घर पहुँचाने के लिए लगी है। मार्च महीने तक वसूली का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा।

कर मूल्यांकन व कर निर्धारण विभाग प्रमुख गिरीष घोष्टेकर