महिलाओं ने हंडा कलश लेकर गट विकास अधिकारी कार्यालय का किया घेरावभिवंडी।। हर घर जल योजना जल जीवन मिशन का एक भाग है, जिसे भारत में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका लक्ष्य देश के हर घर को पाइप जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत घरों तक पाइप जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण स्कूलों, आंगनवाड़ी और सामुदायिक भवनों में पाइप जल कनेक्शन की स्थापना की जा रही है किन्तु भिवंडी तालुका के एक आदिवासी बस्ती में पानी का बिल वसूल करने वाली अनाधिकृत ग्राम सभा पानी सप्लाई समिति ने पिछले तीन महिने से पानी की सप्लाई बंद कर दिया है।जिससे नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने भिवंडी पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी डाॅ. प्रदीप घोरपडे के कार्यालय का घेराव किया। इस आंदोलन में महिलाएं अपने सिर पर हंडा कलश लेकर दिखाई पड़ी।

बतादें कि भिवंडी तालुका के पुंडास ग्राम पंचायत अंर्तगत मोहाचा पाडा नामक मोहल्ला है। इस मोहल्ले में लगभग 35 आदिवासी परिवार रहते हैं। गांव में पानी की आपूर्ति मुंबई नगर निगम की पाइप लाइन से नल जोड़कर किया जाता है और बीएमसी भी पानी का बिल ग्राम पंचायत के नाम पर जारी करती है। परन्तु गांव में पानी पट्टी की वसूली ग्राम स्तर पर ग्रामीणों द्वारा ग्राम जल आपूर्ति समिति बनाकर की जाती है। इस समिति ने आदिवासी परिवारों पर 100 रूपये का पानी का बिल बकाया का आरोप लगाकर पानी की आपूर्ति बंद कर दिया है।

आदिवासियों ने इसकी जानकारी स्थानीय श्रमजीवी संगठना के प्रवक्ता प्रमोद पवार और तालुका अध्यक्ष सुनील लोन को दी। तदुपरांत श्रमजीवी संगठन के प्रतिनिधियों ने नेतृत्व में आदिवासी महिलाएं हंडा कलश लेकर भिवंडी पंचायत समिति के गट विकास कार्यालय पहुंची और गट विकास अधिकारी डाॅ. प्रदीप घोरपडे के कार्यालय का घेराव किया। प्रमोद पवार ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि ग्राम विकास समिति तालुका के 68 ग्राम पंचायतों में अवैध रूप से पानी पट्टी की वसूली कर रही है जबकि पानी पट्टी का बिल ग्राम पंचायत भुगतान करती है। आदिवासी परिवार को पिछले तीन महीने से पानी से वंचित रखने वाले संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सहित अवैध रूप से पानी पट्टी वसूल करने वालों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के केस दर्ज करने की मांग तालुका अध्यक्ष सुनील लोन ने किया है। 

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तालुका के अनेक गांवों में मुंबई शहर महानगर के पाइप लाइन के जोड़ कर आपूर्ति की जाती है। मुंबई महानगर पालिका ने  भिवंडी तालुका के लगभग 68 गांवों में नल कनेक्शन दिया है। इसका बिल का भुगतान ग्राम पंचायतों करती आ रही है। जिसका भुगतान ना होने के कारण कई ग्राम पंचायतों पर लाखों रूपये पानी का बिल बकाया है। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि ग्राम पंचायत प्रशासन ने पानी पट्टी का बिल वसूल करने के लिए स्थानीय पानी पट्टी वसूल समिति द्वारा कराया जाता है। लेकिन रसीद किसी भी परिवार को नहीं दी जाती है। इस संबंध में 2021 में एक बड़ा विवाद हुआ था। 15 फरवरी 2021 को भिवंडी पंचायत समिति गट विकास अधिकारी द्वारा आयोजित बैठक में ग्राम पंचायत सीमा के भीतर अनधिकृत पानी पट्टी वसूली समिति को तुरंत हटने का निर्णय दिया था लेकिन प्रशासन आज तक उस पर अमल करना भूल गया है।