भिवंडी। भिवंडी महानगर पालिका के जल आपूर्ति विभाग द्वारा पानी चोरों पर शिकंजा कसने की लगातार कोशिशें जारी है लेकिन स्थिति में कोई ठोस सुधार होता नहीं दिख रहा है। स्थानीय यार्न और कपड़ा डाइंग कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर पानी की चोरी जारी है। और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की कार्रवाई केवल दिखावे तक ही सीमित है।

पानी चोरी का व्यापक खेल :

भिवंडी क्षेत्र में लगभग 135 से अधिक यार्न डाइंग और साइजिंग कंपनियां संचालित हो रही है‌। जिनमें भारी मात्रा में पानी की खपत होती है। सूत्रों के मुताबिक कई कंपनियां वर्षों से पानी चोरी का खेल खेल रही है।आशंका यह भी है कि पानी चोरी के इस अवैध काम में कुछ पालिका के अधिकारी और स्थानीय नेता भी शामिल हैं। जिससे इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है।

पालिका की आधी-अधूरी कार्रवाई:

जल आपूर्ति विभाग द्वारा कुछ चुनिंदा कंपनियों पर कार्रवाई की गई है। लेकिन स्थानीय लोगों और जानकारों का मानना है कि यह केवल खानापूर्ति के लिए की गई है। अधिकांश कंपनियों की सही तरीके से जांच नहीं हो पाती, जिससे पानी चोरी के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कई पूर्व अधिकारी भी इस गोरखधंधे में लिप्त रहे हैं और करोड़ों की अवैध कमाई कर चुके हैं। वर्तमान में भी यह खेल बदस्तूर जारी है।

होटल,सोसाइटी और सर्विस सेंटर भी शामिल :

न केवल कंपनियां बल्कि कुछ बड़े होटल, सर्विस सेंटर और सोसाइटी के बिल्डर भी पानी चोरी में शामिल हैं। स्थानीय नेताओं के संरक्षण में इन संस्थानों ने मुख्य जलापूर्ति लाइनों से अवैध कनेक्शन ले रखे है। जिससे वे 24 घंटे पानी का उपयोग कर रहे हैं। मेन लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन के जरिए यह खेल वर्षों से चलता आ रहा है और जल विभाग की नज़रें इन पर बंद हैं।

निष्पक्ष कार्रवाई की आवश्यकता :

यदि पालिका का जल आपूर्ति विभाग निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करे, तो शहर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है। जिससे जल संकट की समस्या का समाधान किया जा सकता है। परंतु वर्तमान में विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण शहर को उचित मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा। अगर सही तरीके से जांच और कार्रवाई की जाए तो पानी चोरी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है और शहर के नागरिकों को निर्बाध जल आपूर्ति मिल सकेगी। शहर के नागरिकों के अनुसार पानी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भिवंडी पालिका को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और जल आपूर्ति में हो रही धांधली को समाप्त करना होगा। जब तक सभी पक्षों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती। तब तक जल संकट की यह समस्या बनी रहेगी।