अनधिकृत निर्माण पर सख्त रुख

मनपा ने बनाई तीन महीने की कार्ययोजना

भिवंडी। भिवंडी महानगरपालिका ने शहर में बढ़ रहे अनधिकृत निर्माण कार्यों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। पालिका प्रशासक व आयुक्त अजय वैद्य की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, उप-आयुक्त अनधिकृत निर्माण, विधि अधिकारी, प्रभाग अधिकारी, सहायक आयुक्त प्रभाग समिती 1 से 5 व बिट निरीक्षक और परवाना विभाग प्रमुख प्रकाश राठोड समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

आयुक्त ने सभी प्रभाग अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के अनधिकृत निर्माणों को अगले तीन महीनों के भीतर निष्कासित करने के लिए सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। इसके अलावा, वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहे है। उनकी जांच की जाए और अगर वे अनधिकृत पाए जाएं तो तुरंत कार्रवाई की जाए।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के मामलों में "Zero Tolerance" नीति लागू की जाएगी। आयुक्त ने निर्देश दिए कि यदि किसी अधिकारी ने जानबूझकर कार्रवाई में देरी की, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिन मामलों में न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने या स्थगन आदेश दिए हैं, उन पर संबंधित अधिकारी उसी दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन स्थलों पर आगे कोई अनधिकृत निर्माण न हो।

आयुक्त ने निर्देश दिए कि चुनाव के दौरान लगाए गए अनधिकृत बैनर और होर्डिंग तुरंत हटाए जाएं। संबंधित प्रभाग अधिकारियों को इनके खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और परवाना विभाग प्रमुख प्रकाश राठोड को इसकी जानकारी संकलित करने का आदेश दिया गया है। बैठक में वाराला तालाब क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को तुरंत हटाने के आदेश भी दिए है। 

आयुक्त ने बताया कि अनधिकृत निर्माणों पर कार्रवाई की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। इसके लिए सहायक विधि अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो प्रभाग अधिकारियों को विधिक सहायता प्रदान करेंगे। यह कठोर कदम भिवंडी शहर को अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। नागरिकों ने महानगरपालिका के इस सख्त रुख की सराहना की है और इसे शहर के विकास के लिए एक सकारात्मक पहल करार दिया है।

रिपोर्टर

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