राजगढ । प्रदेश सरकार का 01 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही 11 से 26 दिसंबर 2024 तक  जनकल्याण पर्व मनाया जाएगा।  इस अभियान के क्रियान्वयन एवं पर्व के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 08 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक लेकर निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट कार्यालय राजगढ़ के एनआईसी कक्ष में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल, प्रदेश के राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) मछुआ कल्‍याण एवं मत्‍स्‍य विभाग श्री नारायण सिंह पंवार, कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री महीप किशोर तेजस्वी  एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत 34 विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत लक्ष्य आधारित 11 विभागों की योजनाओं के शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। इसके साथ ही इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 63 सेवाओं का वितरण किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, अनापत्ति पत्र, लाइसेंस,जाति प्रमाण पत्र, भवन अनुज्ञा, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र आदि शामिल रहेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाकर हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया जाएगा। राजस्व महाअभियान -3.0 की अवधि 15 दिसंबर 2024 से बढ़ा कर 26 जनवरी 2025 कर दी गई है। 

मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया जाना है। इस अभियान का उद्देश्य गरीब कल्याण एवं युवा शक्ति को रोजगार दिलाना है। इस अभियान के अंतर्गत 26 जनवरी 2025 तक सभी पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। हितग्राही मूलक योजनाओं का शत-प्रतिशत सेचुरेशन किया जाएगा। 26 जनवरी 2025 के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जिसे पात्रता होने के बाद भी शासन की योजना का लाभ नहीं मिला है।  इसके लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को तत्परता के साथ काम करना है। यह अभियान आम जनता तक सरकार की सेवाओं को पहुंचाने का है।

इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में लगाए जाने वाले शिविरों में शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षण के बाद उनकी स्वीकृति दी जाएगी । शिविरों में प्राप्त आवेदनों पर होने वाली कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।