संसद में उठाई जांच की मांग

भिवंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन योजना के तहत भिवंडी के कई किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपये का फंड दिया है, लेकिन किसानों को भूमि और संपत्ति का मुआवजा देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने संसद में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

सांसद म्हात्रे ने बताया कि 2020 और 2024 में प्रशासन द्वारा की गई भूमि मूल्यांकन प्रक्रिया में भारी अंतर पाया गया है। जिन जमीनों का मुआवजा 2020 में 100 रुपये प्रति वर्ग फुट था, उन्हीं जमीनों का पुनर्मूल्यांकन कर 2024 में 600 से 650 रुपये प्रति वर्ग फुट कर दिया गया। महज पांच वर्षों में छह से सात गुना वृद्धि कर दी गई, जिससे इस परियोजना में सैकड़ों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार होने का संदेह है।सांसद म्हात्रे ने संसद में इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग उठाई है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और किसानों को न्याय मिल सके।