परिवहन विभाग में मचा हडकंप। ।

राज्य परिवहन विभाग के भ्रष्ट व बेशिस्त प्रकार का निरंतर कार्यभार जारी रहने की चर्चा में आने से  ठाणे उपप्रादेशिक परिवहन विभाग के मोटर वाहन निरिक्षक व सहायक मोटर वाहन निरीक्षक पद पर कार्यरत कुल १४ अधिकारियों को न्यायालय के आदेशानुसार आनन फानन में निलंबित कर दिया गया है। राज्य के गृह (प्ररिवहन ) विभाग ने आदेश पारित कर गृह विमाग के  कक्ष अधिकारी अर्जुन  वाघमोडे ने शासन आदेशान्वये निलंबन की कार्रवाई पारित की है। मोटर वाहन निरिक्षक अमोल पवार,दीपक ठाकुर,धिरज पवार,कलबिरसिंह कलसी,प्रदीप कुणकीकर ,प्रल्हाद चिंगले,सहायक मोटर वाहन निरीक्षक भुषण अहिरे,गणेश विघ्ने,संतोष पाटिल,शरदचंद्र वाडकर,विजय कांबले,सपना कोंडागुर्ले,कल्याणी मंडलिक ,सीमा खेते इस प्रकार निलंबित किए गए परिवहन अधिकारियों के नाम का समावेश है।उक्त घटना के संदर्भ में प्राप्त  जानकारी के अनुसार मुंबई उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका क्र.२८ / २०१३ अन्वये वाहनों को योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट ) देेते हुए  नियमानुसार सही तरीके से जांच करने का आदेश दिए हैं। परंंतु इसके बावजूद ठाणे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों ने सांठगांठ कर  नियम का उल्लंघन करते हुए योग्यता प्रमाणपत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट ) प्रदान किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। न्यायालय ने इस बाबत का सीसीटीवी फुटेज व राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अहवाल जांच कर उपरोक्त १४ अधिकारियों को निलंबन कार्रवाई की है।परंतु उक्त कार्रवाई के बाद अन्य बड़े परिवहन अधिकारी निलंबित होने की शंका व्यक्त की जा रही है।जिसमें ठाणे के जितेंद्र बाबुराव पाटिल,प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,संजय डोले,तत्कालीन उप प्रादेषिक परिवहन अधिकारी,हेमांगी पाटिल ,तत्कालीन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,नंदकिशोर नाईक,तत्कालीन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,श्याम लोही,उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी व सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जे.जे.पवार,जयंत चव्हाण ,खंडेराव देषमुख,मुजूमदार यह सभी योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के काम पर नियंत्रण रखने वाले प्रमुख अधिकारी हैं।इसलिए इनके विरुुद्ध  परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई होने शंका व्यक्त की जा रही है।उक्त अधिकारी-कर्मचारियों ने योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने में जो घोटाला किया है इसका मास्टर माइंड ठाणे आरटीओ के नंदकिशोर नाईक सहि इनके साथियों पर निलंबन की कार्रवाई करने की मांग राष्ट्रीय मानव हक्क मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद धुमाल ने की है।