मुंबई ।। महाराष्ट्र एनसीपी के वरिष्ठ  नेता पारसनाथ तिवारी ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह आम लोगों के लिए मुंबई से कर्जत,कसारा, विरार,डहाणू और पनवेल लोकल रेल रुट से जुड़े  सभी स्टेशनों से पर्याप्त मात्रा में बसें चलाने की व्यवस्था करे।

तिवारी ने आज राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,  उप मुख्यमंत्री अजित पवार, सांसद सुप्रिया सुले तथा  राज्य के राहत  व पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार को  पत्र भेजकर कहा है कि जब राज्य सरकार ने आम आदमी के लिए लोकल ट्रेन के दरवाजे बंद कर दिए हैं तो उसके विकल्प के रूप में उसे दूरदराज के स्टेशनों से मुंबई के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए,ताकि आम लोग जरुरत के समय बस से मुंबई आ सकें। 

तिवारी ने कहाकि है कि सरकार ने मुंबई में निजी कार्यालय भी ५० प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है,लोकल ट्रेन के अभाव में इन कर्मचारियों को आफिस आने में भारी कठिनाई हो रही है। उन्होंने इस दिशा में तत्काल कदम उठाये जाने की मांग की है,ताकि आम लोग भी अपनी जीविका चला सकें। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,  उप मुख्यमंत्री अजित पवार, सांसद सुप्रिया सुले तथा  राज्य के आपदा व पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार आदि से मिलकर उनका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करेंगे।       

बता दें कि अब मुंबई लोकल और पुणे उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा के नियम और भी ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं. दरअसल पीक आवर में  लोकल ट्रेनों में बढ़ती हुई भीड़ और धक्का-मुक्की को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. अब  पास या टिकट लेने के लिए  सरकार का परमिशन जरूरी होगा. 

दरअसल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल बंद रखी गई है. सिर्फ आवश्यकर सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को ही इसमें चढ़ने की अनुमति दी गई है. फिर भी बहुत भीड़ हो रही है. आम यात्री फर्जी आई कार्ड से टिकट और पास ले रहे हैं. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार  ने अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार की है. उस लिस्ट में नाम होने पर ही लोग आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी माने जाएंगे. बाकी लोग ट्रेन पर नहीं चढ़ पाएंगे. इससे भीड़ कम होगी और कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा टलेगा.

राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की जानकारियां इकट्ठी कर रहा है. इसके लिए संबंधित संस्थाओं को अपने कर्मचारियों की डिटेल भेजने को कहा गया है. इस डिटेल की जांच पड़ताल कर के इनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है. ऐसे कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर एक क्यूआर कोड आएगा. यह क्यूआर कोड टिकट खिड़की पर दिखाने पर ही ट्रेन पास या टिकट मिलेगा.

राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के मुताबिक अब से अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र (ID)से संबंधित यूनिवर्सल ट्रैवल पास (Universal Travel Pass) जारी किया जाएगा. इसे लोकल ट्रेनों में चढ़ने के लिए अधिकार पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. राज्य सरकार ने इस निर्णय से जुड़ा एक पत्र रेलवे विभाग को भी भेज दिया है.

मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों में 56 हजार कर्मचारी हैं. महानगर प्रदेश से जुड़े शहरों मेें ऐसे 45 से 50 हजार कर्मचारी हैं. इन सबको आईडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 15 दिनों के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने नियमों को कड़े करने का निर्णय लिया है. मध्य और पश्चिम रेलवे में अभी भी लाखों यात्री रोज प्रवास कर रहे हैं. मुंबई में कोरोना का संक्रमण कम होने के बावजूद सरकार आम यात्रियों के लिए लोकल शुरू करने को तैयार नहीं है. एक सर्वे के मुताबिक हर रोज मध्य रेलवे की लोकल  ट्रेनों में  18 लाख और पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों में 11 से 12 लाख यात्री सफर कर रहे हैं. राज्य सरकार को शक है कि इनमें से 50 प्रतिशत प्रवासी फर्जी आईडी के माध्यम से पास और टिकट ले रहे हैं.

अप्रैल महीने से अब तक पश्चिम रेलवे में ऐसे प्रवासियों से 3 लाख 70 हजार और मध्य रेलवे में ऐसे प्रवासियों से 3 लाख 51 हजार रुपए दंड के रूप में वसूले जा चुके हैं. इसलिए अब से राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिए गए अधिकार पत्र के आधार पर ही लोकल ट्रेनों में यात्रा की जा सकेगी.

कैबिनेट मंत्री  विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar, Cabinet Minister Relief & Rehabilitation) ने पहले ही यह कह दिया है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा, तब तक लोकल ट्रेनें शुरू नहीं होंगी. राज्य से कोरोना गया नहीं है. कुछ जिलों में अभी भी कोरोना से जुड़ी स्थिति चिंताजनक है. सभी लोग कोरोना के नियम पालें. मुंबई राज्य की राजधानी है. भीड़-भाड़ वाली जगह है. इसलिए कोरोना खत्म होने तक आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल शुरू नहीं की जा सकती