भिवंडी। भिवंडी-निजामपूर शहर में अनधिकृत निर्माण करने वालों की अब खैर नहीं। मनपा प्रशासन ने ऐसे निर्माणों पर शिकंजा कसते हुए हर महीने नियमित कार्रवाई करने का बड़ा फैसला लिया है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक अनमोल सागर (भा.प्र.से.) ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंगलवार को मुख्य प्रशासनिक इमारत के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रभाग समिति क्रमांक 1 से 5 के बिट निरीक्षकों और सहायक पदनिर्देशित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आयुक्त सागर ने कहा कि “मुंबई उच्च न्यायालय की सुओ मोटो याचिका क्रमांक 01/2020 पर 26 फरवरी 2022 को दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। नगर सीमा में हो रहे अवैध निर्माण तुरंत रोके जाएं और उन पर निष्कासन की कार्रवाई की जाए।”

हर प्रभाग में हर महीने दो निर्माण गिराने का लक्ष्य ::::

आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2022 से अब तक 291 अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं, जिन पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक प्रभाग में कम से कम दो निर्माणों को हर महीने ढहाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए बिट निरीक्षकों को अतिरिक्त मानवबल भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि कार्रवाई में किसी प्रकार की देरी न हो।

जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई :::

आयुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि आगे कोई भी अवैध निर्माण शुरू नहीं होना चाहिए और चल रहे निर्माण तत्काल रोके जाएं, अन्यथा संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। पुराने निर्माण यदि नियमानुसार नियमित किए जा सकते हैं, तो नगररचना विभाग को प्रस्ताव भेजे जाएं और जुर्माना वसूल कर उन्हें वैध किया जाए।

पुलिस के सहयोग से कार्रवाई और साप्ताहिक रिपोर्ट का निर्देश ::

निष्कासन और धोकादायक इमारतों को हटाने के लिए पुलिस विभाग से समन्वय कर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही, प्रभाग स्तर पर हो रही कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। बैठक में उपायुक्त (अनधिकृत बांधकाम व अति. निष्कासन) विक्रम दराडे, नियंत्रण अधिकारी अरविंद घुगरे सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त ने उपायुक्त दराडे को समस्त कार्रवाई की निगरानी करने और समय-समय पर समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।

मनपा के इस कदम से भिवंडी में अवैध निर्माण पर लगाम कसने की उम्मीद है। प्रशासन की सक्रियता को देखते हुए आने वाले दिनों में इस दिशा में बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं।