ओबीसी समाज का एम्पीरिकल डाटा केन्द्र सरकार करें सर्वोच्च न्यायालय को सुपुर्द - कांग्रेस ओबीसी की मांग
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Aug 13, 2021
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भिवंडी ।। देश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा ओबीसी समुदाय के लोगों द्वारा उठाया जा रहा है.जिसके तहत केन्द्र सरकार ने भी ओबीसी आरक्षण के लिए वर्ष 2007 से 2014 तक का एम्पीरिकल डाटा तैयार करवाया है.किन्तु सरकार ने इस डाटा को सर्वोच्च न्यायालय में सुपुर्द करने के लिए आनाकानी कर रही है।
महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल द्वारा एम्पीरिकल डाटा को सर्वोच्च न्यायालय के सामने सुपुर्द करने की मांग बार - बार केन्द्र सरकार से की जा रही है। वही पर भिवंडी शहर कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल शहर अध्यक्ष अनंता पाटिल ने भिवंडी प्रांत अधिकारी तथा तहसीलदार से मुलाकात कर इस संबंध में केन्द्र सरकार को पत्र भेजा है और मांग किया है कि एम्पीरिकल डाटा को केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें।
इसके साथ साथ केन्द्र सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर केन्द्र सरकार 15 नवंबर से 30 नवंबर तक सर्वोच्च न्यायालय में एम्पीरिकल डाटा उपलब्ध नहीं करवाती तो दिल्ली के जंतर - मंतर पर लगभग एक लाख ओबीसी समाज के लोगों द्वारा धरना - आंदोलन किया जायेगा। इसके साथ ही राज्य भर में कांग्रेस ओबीसी सेल विभाग द्वारा जेल भरो आंदोलन भी किया जायेगा यही नहीं प्रत्येक जिले के ओबीसी समाज के लोग जल समाधि देकर आंदोलन करने के लिए भी तैयार है अगर केन्द्र सरकार डाटा उपलब्ध नहीं करवाती तो प्रत्येक जिले के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ओबीसी समाज द्वारा भूख आंदोलन किया जायेगा इस प्रकार का निवेदन अनंता पाटिल ने भिवंडी प्रांत अधिकारी को सौंपा है।
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