अनाधिकृत निर्माणों पर सख्त हुए आयुक्त, अनाधिकृत निर्माण करने वालों की संपत्ति से होगी वसूली
- Rohit R. Shukla, Journalist
- Dec 17, 2021
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पुलिस, मनपा व बिजली विभाग की बैठक में आयुक्त नें दिए सख्त निर्देश
कल्याण ।। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण कैंसर का रूप धारण कर चुका है जिस पर कड़ा अंकुश लगाने के लिए मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी नें कड़ा निर्णय लेते हुए गुरुवार को बिजली विभाग, पुलिस विभाग व मनपा अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की और अनाधिकृत निर्माण करने वालों पर नकेल कसने के तैयार खाके को अमल में लाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। कल्याण डोंबिवली मनपा की हद में नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए अनाधिकृत निर्माण माफियाओं द्वारा कई हजार इमारतें खड़ी कर दी गई हैं तथा जब कानून को ठेंगा दिखाया है तो मनपा को निश्चित रूप से करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।
मनपा क्षेत्र में कई ऐसी अवैध इमारतों को महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 478 के तहत अवैध घोषित करने के बावजूद मनपा अधिकारियों की मिलीभगत से उन पर कोई कार्यवाही नही हो सकी है तथा अवैध घोषित की गई इमारतों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। कई माफियाओं नें तो बुलंद हौसले के कारण महानगरपालिका तक की जमीन को नही छोड़ा है और उस पर भी बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं। अनेक जागरूक नागरिकों द्वारा तमाम शिकायतें अवैध निर्माण को लेकर मनपा के पास प्रलंबित है, साथ ही मुंबई उच्च न्यायालय नें भी इस पर रोक लगाने को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं लेकिन अब तक कोई नतीजा नही निकल सका है।
गुरूवार को मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी नें एक बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया कि अनाधिकृत निर्माण करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्सा नही जाएगा, अनाधिकृत निर्माण यदि किया तो निर्माण करने वाले कि 7/12 के हक की जमीन पर कार्यवाही कर पैसे की वसूली की जाएगी। मनपा के स्थायी समिति सभागृह में कल्याण परिमंडल 3 के पुलिस उपायुक्त सचिन गुंजाल व अन्य पुलिस अधिकारी, महावितरण के अधीक्षक अभियंता दीपक पाटिल, बिजली विभाग के अन्य अधिकारी, मनपा के अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, मनपा के सभी विभागीय उपायुक्त, मनपा सचिव संजय जाधव, सभी कार्यकारी अभियंता, सभी प्रभागों के सहायक आयुक्त की उपस्थिति में अनाधिकृत निर्माण को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी नें कहा कि अनाधिकृत निर्माणो को तोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है तथा प्रभाग क्षेत्र अधिकारियों को उसके अनुसार 15 दिनों में तोड़ने का निर्देश दिया है।
आयुक्त नें नए अनाधिकृत निर्माण व डीपी रोड़ पर किए गए अनाधिकृत निर्माणों को यथाशीघ्र तोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत निर्माणों की जांच के लिए जांच दल की नियुक्ति की जाएगी तथा अनाधिकृत निर्माणों को तोड़ने के लिए प्रभागों के सहायक आयुक्तों को अतिरिक्त मनुष्य बल दिए जाएंगे। डॉ. विजय सूर्यवंशी नें पुलिस उपायुक्त को पहले दर्ज किए एमआरटीपी कानून के तहत के मामलों पर संज्ञान लेने व कार्यवाही करने को कहा है। वहीं महावितरण के अधीक्षक अभियंता को निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर अनाधिकृत निर्माण करने वालों को बिजली का कनेक्शन न दिया जाए।
यह केवल बदली के लिए किया जाने वाला दिखावा है - श्रीनिवास घाणेकर
कल्याण के जागरूक नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनिवास घाणेकर नें इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "मनपा आयुक्त को बदली (ट्रांसफर) चाहिए इसके लिए सब दिखावा कर रहे हैं। 2007 में मेरे ही मामले में यह आदेश जारी हुआ था कि अगर अनाधिकृत निर्माण होता है तो उसके लिए वार्ड अधिकारी दोषी होगा और उस पर कार्यवाही होगी। आग्यार समिति की रिपोर्ट के तहत 72 अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए थी लेकिन कुछ का निलंबन तो हुआ लेकिन उन्हें फिर से दूसरे वार्ड में काम पर रख दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा विधान परिषद में भी कार्यवाही के लिए बयान दिया था तथा मनपा को भी आदेश हुआ था लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर मनपा आयुक्त कार्यवाही के लिए आगे आते हैं तो वह राजनैतिक दबाव के आगे घुटने टेक देंगे तथा ये सब केवल बदली पाने के लिए किया जा रहा है।"
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