कैमूर जिला के प्रशासनीक अधिकारी बालू माफियाओं पर इस कदर मेहरबान है, कि बिना रोक-टोक के ओवरलोडेड गाड़ियां धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। आपको बताते चलें कि बिहार सरकार द्वारा अवैध खनन व ओवरलोडेड गाड़ियों के रोकथाम हेतु तरह-तरह के हथकंडे अपन जा रहे हैं। परिवहन विभाग खनन विभाग थाना प्रशासन के साथ ही कभी-कभी अनुमंडल और जिला स्तर के अधिकारी भी रोकथाम के लिए ड्यूटी में लगाए जाते हैं। पर स्थल पर देखा जाए तो यह प्रक्रिया खानापूर्ति के सिवा कुछ नहीं है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के अनेकों बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों पर ओवरलोडेड गाड़ियों को देखने के बावजूद भी यह सोचा जाता था, की शायद इन गाड़ियों के ऊपर प्रशासन की नजर नहीं पड़ती हो। पर गुरुवार के दिन सुबह लगभग 9:00 बजे रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ नुआंव रोड सिसौडा़ गांव के समीप यह देखने को मिला कि दो ओवरलोडेड गाड़ियां जो की नुआंव की ओर जा रही थी,जिसे रामगढ़ थाना प्रशासन द्वारा कुछ समय के लिए  रोकने के बाद छोड़ दिया गया। संबंध में दूरभाष के माध्यम से थाना अध्यक्ष उमेश कुमार से जब वार्तालाप किया गया, तो उनके द्वारा यह कहा गया कि बालू परिवहन करने वाले गाड़ियों से प्रशासन को कोई मतलब नहीं है इसके लिए खनन विभाग है। अब यह सोचने का विषय है कि जब थाना प्रशासन को इन गाड़ियों से कोई मतलब नहीं है, तो कुछ देर रोकने की क्या जरूरत है। और जब गाड़ी को रोका गया तो ओवरलोड होने के बावजूद भी उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं। सूत्रों के माने तो चंद पैसो लोभ में प्रशासनिक अधिकारी और कमी है इनको बढ़ावा देते हैं। जे अवैध खनन एवं ओवरलोडेड गाड़ियों के परिवहन के लिए लिए लिंक रोड वरदान साबित है। जो भी अवैध खनन व ओवरलोडेड गाड़ियां है क्षेत्रीय थाना प्रशासन से मिली भगत कर कुछ ले देकर ऊपरी नहर के रास्ते सिसौडा़ से नुआंव होते हुए उत्तर प्रदेश को जाता है।