निर्माणकार्य के लिए 23 करोड़ रुपये मंजूर

भाजपा विधायक चौघुले के प्रयास से मिली सफलता

भिवंडी। भिवंडी शहर में बिखते हुए राजस्व विभाग कार्यालयों को एकत्रीकरण करने के लिए  एक भव्य भवन बनाने के लिए सरकार ने 23 करोड़ निधि की मंजूरी दी है। भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक महेश चौघुले ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस और लोक निर्माण मंत्री रवीन्द्र चव्हाण के पास पत्र व्यवहार कर भिवंडी तहसील कार्यालय सहित अन्य शासकीय कार्यालयों के लिए एक मध्यवर्ती भवन निर्माण करने की मांग की थी। शासन ने मध्यवर्ती प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। 

बतादें कि भिवंडी तहसीलदार कार्यालय सहित अन्य शासकीय कार्यालयों में अपर्याप्त जगह है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक सरकारी काम के लिए शहर में आते है तो उन्हें यह पता नही‌ लग पाता है की कौन सा कार्यालय कहां पर है। इसके लिए उन्हें दौड़ लगानी पड़ती है। तहसीलदार कार्यालय सहित पुरवठा विभाग,भूमि अभिलेख,मंडल व तलाठी कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय विभिन्न स्थानों पर है। इन कार्यालयों को एकत्रीकरण करने के लिए एक मध्यवर्ती भवन निर्माण करने की मांग की जा रही थी।तालुका के गतिशील विकास और नागरिकों को उचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सरकारी कार्यालय जीर्ण-शीर्ण और खतरनाक भवनों में संचालित है। जिसके कारण सरकारी दस्तावेज़ सुरक्षित रखने सहित अनेक परेशानियां अधिकारियों को उठानी पड़ती है। भिवंडी उपविभागीय कार्यालय के सामने राशन कार्यालय के पास गंगा,जमुना व सरस्वती शासकीय रविवासी इमारत के जगह मध्यवर्ती शासकीय भवन बनाने के लिए विधायक महेश चौगुले व लोक निर्माण विभाग के भिवंडी उप-अभियंता दत्तू गीते ने अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया।‌ 

मध्यवर्ती प्रशासनिक भवन भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा और केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय भवन में पंजीकरण,आपूर्ति विभाग और तालुका के विभिन्न हिस्सों में फैले छोटे और बड़े सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ तहसीलदार कार्यालय भी होंगे। जिससे नागरिकों का महत्वपूर्ण समय और पैसा बचेगा और उनका काम तेज गति से होगा ऐसा विश्वास विधायक महेश चौघुले ने व्यक्त किया है।