भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां शहर में एक निर्माणाधीन अवैध इमारत पर 90 लाख रुपये से अधिक का घरपट्टी टैक्स बकाया है, वहीं प्रशासन बड़े बकायादारों पर कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक बना हुआ है। स्थिति यह है कि जिन इमारतों पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया है, वहां अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है और महानगरपालिका के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं।

हाल ही में प्रभाग समिति क्रमांक 1 के तहत एक इमारत पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया था। इसके बावजूद वहां अवैध निर्माण कार्य चलता रहा। जब यह मामला आयुक्त और उपायुक्त कर के संज्ञान में आया, तो सहायक आयुक्त राजेंद्र वर्लीकर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मगर कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई गई, जिससे अवैध निर्माणकर्ताओं का मनोबल और बढ़ गया।

इसी तरह, प्रभाग समिति क्रमांक 4 के नवीन गौरीपाड़ा, भूभाग क्रमांक 5 पर स्थित मोहम्मद शरीफ मोहम्मद गफूर मोमिन के घर (क्रमांक 955/अ) पर 34,57,570 रूपये और परवेज़ महमूद शेख व तबरेज महबूब शेख के घर (क्रमांक 955/ब) पर 35,67,882 रूपये टैक्स बकाया है। बावजूद इसके, पालिका के टैक्स विभाग और प्रभाग समिति स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजतन, बिल्डर ने बेखौफ होकर इसी जगह आरसीसी अवैध इमारत का एक मंजिला निर्माण पूरा कर लिया।

 सूत्रों के मुताबिक, प्रभाग समिति क्रमांक 4 के संबंधित अधिकारियों ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ डीपीएल  तक पूरी नहीं की और न ही बकाया टैक्स की वसूली पर कोई ध्यान दिया। अधिकारियों की इस लापरवाही से यह साफ है कि अवैध निर्माण और टैक्स चोरी का यह खेल बिना प्रशासनिक मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता। नगरपालिका की इस लचर कार्यशैली से शहर में अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार को खुला बढ़ावा मिल रहा है। नागरिकों का कहना है कि यदि बड़े बकायादारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को क्या लाभ? प्रशासन की अनदेखी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या महानगरपालिका सिर्फ कागजों में कार्रवाई करने तक सीमित रह गई है? यदि जल्द ही इस भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी, तो भिवंडी में अवैध निर्माण और करप्शन का यह खेल और भी विकराल रूप ले सकता है।