वाराणसी । शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केएन उडप्पा सभागार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रेल एवं संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा सहित आधा दर्जन मंत्रियों की जुटान हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय-नई दिल्ली की पहल पर जहां एमओयू का आदान-प्रदान होगा वहीं नई व्यवस्था के तहत मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर कार्य भी प्रस्तावित है।

एम्स जैसी सुविधा मिलने पर यहां संसाधनों का विकास तो होगा ही साथ ही शोध व स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में कई नवीन संभावनाएं भी जन्म लेंगी। एक बड़ी उपलब्धि यह भी होगी कि शिक्षकों, कर्मचारियों व मेडिकल स्टाफ को भी एम्स के पैटर्न पर ही सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। ज्ञात हो कि पूर्वांचल, बिहार, झारखंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों की करीब 20 करोड़ आबादी को बेहतर एवं सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी काफी गंभीर है।

उनकी पहल पर आइएमएस को एम्स जैसी सुविधा प्रदान करने की पहल हुई थी। इसके लिए आइसीएमआर (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) के महानिदेशक डा. बलराम भार्गव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी गठित हुई, जिसने पिछले दिनों एम्स-नई दिल्ली व एसएस हास्पिटल के अंतर का विश्लेषण कर रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी। दिल्ली में चार बैठकों के दौर में 19 जून को बीएचयू, एमएचआरडी, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं नीति आयोग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था।