कर्मचारियों को सातवां वेतन अनुसार वेतन देने की मांग
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Dec 07, 2020
- 364 views
भिवंडी।। महाराष्ट्र सरकार ने सभी महानगरपालिका से सितंबर 2019 में सातवां वेतन लागू करने के संदर्भ में शासन द्वारा निर्णय की घोषणा किया है.जिसके अनुसार भिवंडी मनपा के प्राथमिक शिक्षकों को शासन द्वारा 50 प्रतिशत हिस्सा वेतन सितंबर 2019 से आ रहा है. मनपा क्षेत्र में अनुदानित स्कूल के शिक्षकों को शासन द्वारा माह जनवरी 2019 से 100 प्रतिशत सातवां वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है.परंतु मनपा शिक्षकों को सातवां वेतन आयोग के अनुसार राशि मिल रही है और छठा वेतन आयोग के अनुसार ही शासन व मनपा हिस्सानुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है.जबकि सातवां वेतन आयोग के अनुसार शासन द्वारा आई शिक्षकों के वेतन की राशि का भुगतान नहीं किया गया है जो मनपा के शिक्षा विभाग के अकाउंट में जमा है.इसलिए शासन द्वारा सातवां वेतन आयोग के अनुसार मनपा शिक्षकों की आने वाले वेतन का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना अत्यंत आवश्यक है। लाॅकडाउन काल में मनपा में मनपा शिक्षक व मनपा कर्मचारियों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए कोविड - 19 का सर्वेक्षण घर घर जाकर किया है.मनपा के सभी डाॅकटर,अधिकारी वर्ग, शिक्षक व कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम के परिणाम स्वरुप भिवंडी शहर में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण को रोकने में मनपा को सफलता प्राप्त हुई है.कोविड -19 के कारण प्राथमिक शिक्षक,सेवा निवृत्त शिक्षक,मनपा कर्मचारी व सेवा निवृत्त कर्मचाऱियों की आर्थिक परिस्थिति दयनीय हो गई है.महाराष्ट्र राज्य के अनेक मनपा में सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है.जिस कारण महानगरपालिका के प्राथमिक शिक्षक व मनपा कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करना अतिआवश्यक है इसलिए उक्त विषय को चर्चा के लिए महासभा में लिया जाए ।
उल्लेखनीय है कि मनपा के प्राथमिक शिक्षक व मनपा कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू करने एवं शासन द्वारा सातवां वेतन आयोग के अनुसार मनपा शिक्षकों की आई हुई वेतन की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करने के लिए संज्ञान में लेते हुए विषय को महासभा में लिया जाए ।इस प्रकार की मांग भाजपा भिवंडी जिलाध्यक्ष व वरिष्ठ नगरसेवक संतोष एम शेट्टी ने महापौर श्रीमती प्रतिभा पाटिल को ज्ञापन प्रस्तुत कर किया है.जिसे गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए महापौर श्रीमती प्रतिभा पाटिल की अनुमति पर महासभा में चर्चा के लिए पेश किया गया जिस पर चर्चा होने के बाद उक्त मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है.
रिपोर्टर