भिवंडी।। ठाणे जिला के शिक्षकों के वेतन से पीएफ एवं डीसीपीएस/एनपीएस की रकम काटकर उनके खाते में जमा किया जा रहा है। लेकिन शिक्षकों की जानकारी के लिए पूर्व कई वर्षों से उन्हें पीएफ एवं डीसीपीएस की स्लिप नहीं दी गई है ।शिक्षकों की परेशानियों को संज्ञान मे लेते हुए महाराष्ट्र शिक्षण क्रांति संगठन के पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल ठाणे के वेतन व भविष्य निर्वाह निधि पथक के अधीक्षक सुनील सावंत से भेंटवार्ता कर पूर्व कई वर्षो से स्लिप न दिए जाने के बारे में जानकारी लिया। शिक्षण संगठन ने वेतन अधीक्षक से अविलंब शिक्षकों को पीएफ एवं डीसीपीएस की स्लिप देने की मांग की है । वेतन अधीक्षक ने बताया कि स्लिप बनाने का काम चल रहा है ,जिसके वितरण के लिए जुलाई के बाद शिविर लगाया जाएगा । वेतन व भविष्य निर्वाह निधि पथक में प्रलंबित मामलों का समाधान करने के लिए शिक्षण क्रांति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर घागस से संपर्क किया गया था। जिसके संबंध में पत्र व्यवहार करने के लिए संगठन के प्रदेश सदस्य संदीप कालेकर,किशोर राठौर,रणजीत देशमुख, संध्या चौधरी एवं प्रतिभा पाटील सहित अन्य कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल वेतन अधीक्षक सावंत से भेंटवार्ता कर पीएफ एवं डीसीपीएस की स्लिप देने का अनुरोध किया है ।वेतन अधीक्षक सावंत ने शिक्षकों के शिष्टमंडल को बताया था कि 2017-18 का पीएफ का स्लिप सितंबर महीने में एवं 2018-19 का स्लिप सितंबर महीने में शिविर लगाकर दिया जाएगा। इसी प्रकार डीसीपीएस/ एनपीएस की 2019-20 की स्लिप जुलाई महीने में एवं 2020-21 की स्लिप अगस्त महीने में दिया जाएगा। सातवें वेतन आयोग की बकाया रकम के बारे में वेतन अधीक्षक ने शिक्षण संगठन के शिष्टमंडल को बताया कि उसके बारे में कार्यालय में सरकार का कोई आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार डीसीपीएस धारकों को नकद जमा करते समय ब्याज कैसे लिया जाए ,इसके बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है ।वापस न करने वाला पीएफ मई के अंत तक दिया गया है। अवकाश का बिल छठवें वेतन आयोग के अनुसार जमा किया जा रहा है, लेकिन कई लोगों द्वारा संशोधित भुगतान प्राप्त न होने के कारण काम पूरा नहीं हो सका है। इसके संबंध में स्कूलों को पत्र लिखा जाएगा, अनुदान की कमी के कारण शेष भुगतान नहीं किया जा रहा है। उक्त  संदर्भ में सुधीर घागस प्रदेश अध्यक्ष- महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांति संगठन ने मांग की है कि  आर्थिक तंगी से जूझ रहे शिक्षकों का सहयोग करते हुए सभी जमा राशियां स्वीकृत की जाए ।