भिवंडी।। देश के 75 वें स्वतंत्रता वर्षगांठ के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए माननीय  सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में कानूनी सेवाओं के बारे में जनजागृति करने के लिए निर्देश दिए गए है तदनुसार भारतीय न्यायपालिका और उसकी श्रेष्ठता को रेखांकित किया जा रहा है। अपने न्यायपालिका में सभी गरीब लोगों के सामने रखकर कानूनी अधिकार सेवा को लागू किया गया है। आम जनता को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर सरकारी और अर्धशासकीय कार्यालय में गाइडेंस बोर्ड बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मानकर आज भिवंडी मनपा मुख्यालय में कानूनी सेवा बोर्ड का अनावरण एडवोकेट मयुरेश पाटिल के हस्ते किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट सबा मोमिन, एडवोकेट झेन अंसारी, एडवोकेट कुमारी वर्षा तोशिनवाल,वैद्यकिय स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कारभारी खरात, करमूल्यांकन विभाग प्रमुख सुधीर गुरव,जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले आदि गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के दरमियान एडवोकेट सबा मोमिन ने कहा कि कानूनी सेवा न्यायिक अधिकार है जो हमें मिलता है, कानूनी सेवा का मुख्य कार्य आम गरीबों को न्याय दिलाने के लिए वकील उपलब्ध कराना और अदालती कार्यवाही में उनका मार्गदर्शन करना है। नेमप्लेट का अनावरण करते हुए अधिवक्ता मयूरेश पाटिल ने लोगों से इस कानूनी सेवा का लाभ उठाने की अपील किया।