भिवंडी ।। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक तीन के कार्यक्षेत्र अंर्तगत पद्ममानगर सब्जी मंडी में सड़क चौड़ीकरण के दरमियान कई दुकानों को पालिका के अतिक्रमण विभाग ने तोड़ दिया था। इस तोड़क कार्रवाई के बाद सब्जी मंडी के दुकानदारों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर 67 दुकानें बना ली थी। इन दुकानों को तोड़ने व सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व नगरसेवक सिद्धेश्वर कामूर्ति ने मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया था। जिसकी सुनवाई के दरमियान उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने अवैध रूप से बनाई गई दुकानें व सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए पालिका आयुक्त को आदेश जारी किया है। जिसके कारण भाड़ेपट्टे धारक व मालक दुकानदारों में भय का वातावरण व्याप्त है। गौरतलब हो कि कामतघर गांव के सर्वें नंबर 42/अ/3, पद्ममा नगर सब्जी मार्केट की जमीन सरकारी है। इस सरकारी जमीन को शासन ने भिवंडी ग्रुप विविध कार्यकारी सेवा सोसाइटी को राइस मिल के लिए दिया था। पूर्व काल में जब यहां की दुकानों का कुछ हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के कारण प्रभावित हुआ था, तो सोसायटी के अध्यक्ष कमलाकर काशीनाथ टावरे व विकासक  राजकुमार ज्ञानोबा चव्हाण, संजय नारायण काबुकर ने सांठगांठ कर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर आरसीसी तल अधिक एक मंजिला 67 दुकानें बनवा दी थी। दुकानों के अवैध बांधकाम व सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाने की शिकायत पूर्व नगरसेवक सिद्धेश्वर कामूर्ति ने मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.वी गंगापुरवाला एवं संदीप मारने की खंडपीठ के समक्ष हुई थी। इस दरमियान न्यायालय ने सड़क चौड़ीकरण के अलावा अन्य अनाधिकृत बांधकाम को तत्काल ध्वस्त करने के लिए आदेश दिया है। साथ ही संबंधित सोसाइटी के लोगों द्वारा न्यायालय को गुमराह कर भिवंडी न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश का अहवाल लेकर पालिका आयुक्त को अवैध रूप से निमित्त दुकानें ध्वस्त करने के लिए कहा है। इस मामले में सिद्धेश्वर कामूर्ति पक्षकार के वरिष्ठ वकील रामदास सब्बन ने प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष सच्चाई को रखा था। इस बीच सब्जी मंडी में अनाधिकृत दुकानों में लाखों रुपये खर्च करने वाले व्यवसायियों के पांव तले जमीन खिसक गई है। सिद्धेश्वर कामूर्ति ने पालिका आयुक्त को निवेदन देकर मांग किया है सब्जी मंडी में बने अवैध दुकानों को तत्काल ध्वस्त कर उक्त सरकारी जमीन का इस्तेमाल आम नागरिकों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए।