रात में भी धुलाई व सफाई का कार्य शुरू

भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका क्षेत्र अंर्तगत फैली गंदगी,कचरे का ढेर व उबड़ खाबड़ सड़कों की समस्या से नागरिकों में त्राहि त्राहि मची है। सप्ताह भर में चार से पांच सड़क घटनाएं होने से दो चार नागरिकों की मौत हो जाती है। मुख्य सड़कों के किनारे जमा कचरे का ढेर कई दिनों तक नहीं उठाया जाता । जिसकी दुर्गंध से नागरिकों को नाक बंद कर जाना पड़ता था। पालिका की बागडोर संभाल रहे प्रशासक एवं आयुक्त अजय वैद्य केवल कर्मचारियों की अदली बदली करने में व्यस्त रहते है। शहर की साफ सफाई का कार्य पूरा ठप्प हो चुका था। ऐसे में राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वयं आगे बढ़ कर इन समस्याओं का स्वत: संज्ञान लेकर प्रशासन के खिलाफ केस फाइल किया है।  यही नहीं प्रशासन को नोटिस भेजकर पूछा कि मनपा गड्ढों और कचरे को यदि नजर अंदाज कर रही है, तो क्यों ना धारा 166 के तहत कार्रवाई की जाये। नोटिस जारी होने के बावजूद पालिका प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी। जिसके फलस्वरूप भिवंडी के सामाजिक कार्यकर्ता अशोक जैन से गड्ढों वाली सड़कें तथा कचरे के ढेर की तस्वीरें के साथ प्रतिज्ञा पत्र मानवाधिकार आयोग में जमा किया है। तदुपरांत पालिका प्रशासन शहर के मुख्य सड़कों की धुलाई, सफाई अब रात के अंधेरे में करना शुरू किया है।

सड़कों पर उड़ती है धूल :

शहर की मुख्य सड़कों के किनारे जमी मिट्टी सूखी होने से धूल उड़ती रहती है। जिसके कारण आदमी को सांस लेने में दिक्कत सहित अनेक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा दो पहिया वाहन चालकों की मौत हुई है। वाहन चालकों में कमर एवं रीड़ में दर्द की बीमारियां भी बढ़ी है। वाहन समय से पहले भंगार हो जाते है। जिसके मरम्मत में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सीमेंट कंक्रीट रोड़ व पेवर ब्लाक के जोड़ में कोर होने से आऐ दिन वाहन इसी कोर में स्लिप होकर दुर्घटना के शिकार हो रहे है। जैन ने कहा कि वह भिवंडी शहर के नागरिक व करदाता है। इसके नाते मनपा प्रशासन से उचित नागरिक सुविधाओं की अपेक्षा करने के हक्कदार भी है। पालिका अधिकारियों को ना तो गड्ढे दिखाई पड़ते है और ना जमा कचरा व धूल। शहर के विभिन्न सड़कों का कंक्रीटकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मानवाधिकार आयोग से महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग को भिवंडी मनपा के काम काज की जांच करने और आयोग को रिपोर्ट सौपने का निर्देश देने के लिए अनुरोध किया है।