भिवंडी।। वेठबिगारीतून मजुरांची मुक्तता करून भागणार नसून प्रशासनाने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार तात्काळ पावले उचलण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय आदिवासी समाज विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी केले आहे.ते भिवंडीत वेठबिगार पुनर्वसन संदर्भात शासन स्तरावर काय कार्यवाही केली या बाबत आयोजित बैठकी नंतर पत्रकारांशी बोलत होते.

वीटभट्टी व्यवसायातून वेठबिगार मजुरांची सोडवणूक केल्यानंतर शासनाने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या याचा आढावा घेण्यासाठी भिवंडी तहसीलदार कार्यालयात शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती.या बैठकीस उपविभागीय अधिकारी अमित सानप,तहसीलदार अभिजित खोले,गटविकास अधिकारी डॉ प्रदीप घोरपडे,कामगार सहाय्यक आयुक्त विजय चौधरी,वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुरेश कदम,आदिवासी प्रकल्प अधिकारी,वनविभाग अधिकारी यांसह श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी बाळाराम भोईर,दत्तात्रय कोलेकर,अशोक सापटे,प्रमोद पवार व सुनील लोणे आदी उपस्थित होते.

वीटभट्टी व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी मजूर काम करीत असताना अनेक वीटभट्टी मालकां कडून या आदिवासी मजुरांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्यांना वर्षांवर्षे कमी मोबदला देऊन वेठबिगारी म्हणून राबवून घेतात.त्या माध्यमातून आर्थिक व शारीरिक पिळवणूक या समाजाची होत असल्याने श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून अशा मुजोर वीटभट्टी मालकां विरोधात वेठबिगर मुक्ती कायद्याच्या आधारे गुन्हे दाखल केले गेले आहेत.या वेठबिगारीतून मुक्त होणाऱ्या आदिवासी मजुरांचे पुनर्वसन शासन निर्देशानुसार होत नसल्याने श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा महाराष्ट्र शासनाच्या 

राज्यस्तरीय आदिवासी समाज विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी नापसंती व्यक्त करीत .अशा मुक्त झालेल्या कामगारांना तात्काळ आर्थिक मदती सह त्यांना घरकुल व त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असून त्याची तात्काळ कार्यवाही करावी अशी मागणी विवेक पंडित यांनी केली आहे.