अनुसूचित जाति व जनजाति पर हुए अपराधों व अत्याचारों पर पीड़ित व्यक्तियों को दी जाएगी आर्थिक सहायता-जिलाधिकारी

भदोही ।। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण सन्दर्भित जिला सर्तकता एवं मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री महेन्द्र यादव ने बैठक के एजेन्डा बिन्दुओ पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजनान्तर्गत आवंटित/व्यय धनराशि, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा, अपराध की प्रकृति व उत्पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में मा0 17 सदस्यीय जिला कमेटी के साथ पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श हुआ। 

उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा आवंटित 92 लाख 32 हजार की धनराशि में से 92 लाख एक्तीस हजार दो सौ पच्चास रूपया व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा प्राप्त कुल प्रस्तावों की संख्या-78 है, जिसमें 64 प्रस्तावों में बिन्दु संख्या दो के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। शेष 14 प्रस्तावों के भुगतान हेतु निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को अधोहस्ताक्षरी काया्रलय के पत्र के क्रम में रू0 14 लाख 31 हजार 750 रू0 के धनावंटन हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण के व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के अपराध की प्रकृति जैसे साधारण मारपीट, जाति सूचक शब्द, छेड़छाड़, लैगिंग शोषण, बलत्कार, हत्या, मृत्यु पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है। उपर्युक्त मामलों में क्षेत्राधिकारी स्तर से अनुशासित उपरान्त पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपराध की प्रकृति पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।

जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संसोधन नियम के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को देय आर्थिक सहायता के क्रम में अपराध के विभिन्न प्रकारों में पीड़ित को एक लाख की दी जाने वाली आर्थिक सहायता के तीन चरणों में-प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् 25 प्रतिशत, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात् 50 प्रतिशत, अवर न्यायालय में दोष सिद्धी के पश्चात् 25 प्रतिशत दिया जाएगा।

अपर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश भारती ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचारों के प्रति जिला प्रशासन बहुत ही गम्भीर है। उपर्युक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही करते हुए आर्थिक सहायता को क्रियान्वित किया जाता है।



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