भिवंडी।। केन्द्र सरकार व जिला अधिकारी कार्यालय द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंर्तगत ई- फेरफार व सातबारा का उतारा किसानों को देने के लिए तहसीलदार कार्यालय में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में किसानों के ज़मीन के मामले में 807 फेरफार सातबारा ई - सेवा के माध्यम से रजिस्टर कर फेरफार उतारा किसानों को उपविभागीय अधिकारी बालासाहेब वाकचौरे, तहसीलदार अधीक पाटिल के हस्ते प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के दरमियान भिवंडी उपविभागीय अधिकारी ने कहा कि ज़मीन बिक्री के बाद दूसरे मालिक के नाम पर फेरफार व सातबारा करने के समय अनेक शिकायतें दर्ज होती है।विवाद संयुक्त हो तो ठीक है लेकिन कई बार जब जमीन की कीमतें आसमान छूने लगती है तो विवाद बिक्री तक चला जाता है और सातबारा हस्तांतरण करने में  आपत्तियां दर्ज करवाई जाती है। जिसमें किसानों के समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। यदि समाज में विवाद समाप्त हो गए तो अधिक गतिशील प्रबंधन के माध्यम से आम किसानों और भूमि मालिकों को न्याय देना संभव होगा।‌डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण से किसानों को जल्द ही फेरफार व सातबारा दिया जा सकता है।कार्यक्रम के शुरुआत पूर्व तहसीलदार अधीक पाटिल ने तालुका में फेरफार दाखल निवेदन की समीक्षा की। हर महीने तालुका में लगभग 900 फेरफार निवेदन दर्ज करवाऐ जाते है। दिसम्बर 2021 आखिरी तक ऐसे मामलों की संख्या 5500 और और अक्टूबर 2022 आखिर तक 9900 कुल 15400 फेरफार लंबित होने के कारण नागरिकों को समय पर फेरफार का निर्णय देकर न्याय देना आवश्यक है। इस सबंध में तलाठी मंडल अधिकारी ने फेरफार संबंधी सभी काम समय पर पुरा कर 13700 फेरफार किसानों व नागरिकों को दिऐ गये। इसके बाद इसमें सफल होने पर विशेष शिविर के कालावधि 31 अक्टूबर 2022 के अंत तक प्रबलित 1477 फेरफार व 537 विवादित फेरफार रजिस्टर कर कुल 2014 प्रबलित फेरफार में से 807 फेरफार किसानों व नागरिकों को दिया गया। इस अवसर पर अपर तहसीलदार (गैर-कृषि) किशोर मराठे,नायब तहसीलदार (राजस्व) आदेश म्हात्रे, नायब तहसीलदार महेश चौधरी, सत्यजीत चव्हाण, वरिष्ठ नागरिक एवं किसान, मंडल अधिकारी, तलाठी एवं राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे।