भिवंडी के वर्तमान उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ न्यायधीश व पूर्व उप विभागीय मजिस्ट्रेट/ न्यायधीश भष्ट्राचार के प्रकरण में निलंबन की घोषणा

भिवंडी।। ठाणे जिला के भिवंडी तालुका के उप विभागीय मजिस्ट्रेट / न्यायधीश कार्यालय में पिछले तीन से चार वर्षों में सरकारी परियोजनाओं में भारी भष्ट्राचार का खुलासा होने पर विधान परिषद के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भिवंडी के वर्तमान उप विभागीय मजिस्ट्रेट / न्यायधीश बालासाहेब वाकचौरे व पूर्व उप विभागीय मजिस्ट्रेट / न्यायधीश डाॅ.मोहन नलंदकर को निलंबित करने की घोषणा की है। गौरतलब को भिवंडी उप विभागीय मजिस्ट्रेट / न्यायधीश कार्यालय क्षेत्र अंर्तगत मुंबई वडोदरा हाईवे, बुलेट ट्रेन, समृद्धि हाईवे समेत कई प्रोजेक्ट कार्यान्वित है। इन परियोजनाओं में किसानों की भूमि शासन ने अधिकरण किया है। इसके बदले में शासन द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों के मुआवजे की रकम में भिवंडी मजिस्ट्रेट कार्यालय में भष्ट्राचार के कई मामले उजागर हुए है। जिसमें साढ़े ग्गारह करोड़ रूपये का मुआवजा फर्जी किसान को देने, मृतक आदिवासी महिला के स्थान पर फर्जी महिला दिखाकर 58 लाख रूपये का भष्ट्राचार जैसे मामले का समावेश है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने दोनों मामलों में एफ आई आर दर्ज की है। अंजूर गांव की आदिवासी महिला किसान उदंन्या दोडे की जमीन बुलेट ट्रेन परियोजना में जाने पर वर्तमान भिवंडी उप विभागीय मजिस्ट्रेट / न्यायधीश बाला साहेब वाकचौरे ने महिला को मुआवजा देने से आनाकानी कर रहे थे। इसी दरमियान आदिवासी महिला की मृत्यु हो गई जिसके कारण विधान परिषद में प्रवीण दरेकर ने उप विभागीय मजिस्ट्रेट / न्यायधीश बाला साहेब वाकचौरे के विरूद्ध मनुष्य बध का मामला दर्ज करने की मांग किया। जिसका उत्तर देते हुए महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने तत्कालीन उप विभागीय मजिस्ट्रेट / न्यायधीश डाॅ. मोहन नलंदकर व विद्यमान उप विभागीय मजिस्ट्रेट / न्यायधीश बालासाहेब वाकचौरे के विरूद्ध निलंबन करने की घोषणा की है। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में खलबली मची हुई है।राजस्व विभाग में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि इस मामले में और भी कई बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी।

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