भिवंडी।।भिवंडी शहर में वकीलों और नागरिकों की सुविधा के लिए एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भिवंडी अदालत भवन में एक अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित एक वरिष्ठ स्तर के सिविल सत्र अदालत की तत्काल स्थापना के लिए राज्य सरकार से वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करने की मांग को लेकर भिवंडी प्रांत कार्यालय के समाने वकीलों व जन आंदोलन समिति द्वारा एक दिवसीय धरना आंदोलन का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि कई वर्षों से भिवंडी अदालत में एक अतिरिक्त सत्र अदालत शुरू करने की मांग की जा रही थी‌। इसके लिए वकीलों संघों के माध्यम से कई आंदोलन किए गए। उच्च न्यायालय ने इसे मंजूरी भी दे दी और भिवंडी अदालत भवन में एक सिविल वरिष्ठ स्तर की अतिरिक्त जोड़ अदालत शुरू की गई जो 15 दिन भिवंडी अदालत में और 15 दिनों तक ठाणे अदालत में शुरू रहता है। वकीलों को दावा दायर करने के लिए जिला कोर्ट ठाणे जाना पड़ता है आपराधिक मामलों की सुनवाई केवल ठाणे अदालत में ही होती है। जिसके कारण वकीलों और पुलिस के साथ पक्षकारों को आपराधिक मामलों के लिए ठाणे जिला अदालत में जाना पड़ता है। जिसके कारण लोगों को बिना कारण वित्तीय उत्पीड़न झेलना पड़ता है। ठाणे भिवंडी महामार्ग पर ट्रैफिक की समस्या के कारण कभी-कभी इस प्रक्रिया में पूरे दिन बर्बाद हो जाते है। हाल ही में भिवंडी अदालत का भव्य और विशाल भवन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक के शुभ हाथों संपन्न हुआ। आज इस भवन मे प्रथम श्रेणी के सिविल व फौजदारी के 8 न्यायालय और सिविल वरिष्ठ स्तर की न्यायालय 1 जोड़ 15 दिन के लिए शुरू है। अब भी न्यायालय भवन में जगह उपलब्ध है। शहर और तालुका की आबादी तेजी से बढ़ रही है  इस बीच अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।ऐसे में भिवंडी शहर में एक अतिरिक्त जिला सत्र और सिविल उच्च स्तरीय अदालत शुरू करने की आवश्यकता है।चूंकि वरिष्ठ अदालत की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए सभी को न्याय के लिए ठाणे जाना पड़ता है। इस प्रकार की जानकारी आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे वकील किरण चेन्नै ने दी। भिवंडी शहर में विशाल भवन अदालत के लिए बनकर तैयार है लेकिन राज्य सरकार वहां के कर्मचारियों के वेतन व गैर-वेतन खर्च के लिए वित्तीय प्रावधान नहीं कर रही है इसलिए यह मांग बाधित हो गई है। फैमिली कोर्ट और लेबर कोर्ट में हजारों दावे लंबित है। यह दोनों कोर्ट भी भिवंडी अदालत भवन में शुरू करने की मांग वकील किरण चेन्नै द्वारा किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यहां के लोगों को सुविधाजनक और आसान न्याय दिलाने के लिए अदालत शुरू करने के लिए व राज्य के वित्त मंत्रालय से कर्मचारियों के वेतन और वेतन के लिए वित्तीय प्रावधान करने के लिए भिवंडी प्रांत अधिकारी को निवेदन दिया गया। इस आंदोलन को एमआईएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई सेक्युलर, शिवसेना ठाकरे गट सहित अनेक कई गैर सरकारी संगठन ने समर्थन दिया। वकील किरण चन्ने के नेतृत्व में हुए आन्दोलन में भिवंडी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वकील मनजीत राऊत, भिवंडी तालुका वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष वकील रवि भोईर और वकील यासीन मोमिन,एमआईएम पार्टी के शहर कार्यकारी अध्यक्ष शादाब उस्मानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तुफैल फारूकी सहित कई वकील व नागरिक सहभागी हुए थे।