रिपोर्ट-राम मोहन अग्निहोत्री

*खंड शिक्षा अधिकारी संदेह के घेरे में.*

ज्ञानपुर,भदोही।जनपद मे बेसिक शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को स्वेटर वितरण की धाधंली की शिकायत पर सक्रिय हो गया है। पिछले सत्र में फरवरी तक स्वेटर बांटने के कारण हुई किरकरी को देखते हुए इस बार 31 अक्टूबर तक स्वेटर वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्वेटर की खरीद विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर की जानी थी।विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी वितरण प्रक्रिया की निगरानी करेगी। बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी स्कूलों में वितरण प्रकिया की देख-रेख करेंगे। स्वेटर की गुणवत्ता खराब पाए जाने, फर्जी संख्या दिखाकर वितरण करने या नकद भुगतान की स्थिति में ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की और विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होगी। दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाते हुए रिकवरी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिस पर अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने जनपद भदोही में स्वेटर वितरण की गुणवता पर ऊँगली उठाते हुए मुख्य विकास अधिकारी भदोही से जाँच कराने की माँग की।श्री त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि जनपद स्तर के अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व एनपीआरसी समन्वयक के संरक्षण में स्वेटर वितरण करने वाली संस्था मात्र ₹90 से ₹150 के बीच में स्वेटर का क्रय करके प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों का स्वेटर ₹200 में बेच रही है जो अधिकारियों के संरक्षण में उक्त कार्य को अंजाम देते हुए मात्र जी.एस.टी. टैक्स 5% देते हुए ₹90 से ₹120 का स्वेटर ₹200 में वितरित किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ बच्चों को शासन के दिशा निर्देश के अनुसार स्वेटर के स्थान पर फोम या सूत के बने हुए स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं। श्री त्रिपाठी के द्वारा यह मांग की गई कि स्वेटर यूनिफॉर्म आपूर्ति करने वाली फर्मो से खरीद का बिल मँगाते हुए उनके लाभांश का निर्धारण आयकर विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग से कराते हुए भुगतान कराया जाए और बचे अवशेष धनराशि का दुरुपयोग न किया जाय।जिस पर मुख्य विकास अधिकारी भदोही के द्वारा जांच कमेटी का निर्धारण करते हुए जांच कमेटी में बेसिक शिक्षा अधिकारी व वाणिज्य कर अधिकारी को संयुक्त रूप से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।