जौनपुर के संवाददाता जे पी यादव कीं रिपोर्ट 

जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण में जनता से की जा रही वसूली से शस्त्र लाइसेंस धारकों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। राइफल, रिवाल्वर के नवीनीकरण फीस 3000 तथा डबल बैरल की फीस 1500 लगने तथा अन्य कागजी कार्रवाई करने में 5 से 6 हजार रुपये तक खर्च हो रहे हैं। ज्ञात हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने अपनी जान माल की रक्षा करने हेतु शस्त्र लाइसेंस लिए थे। उस समय नवीनीकरण फीस मात्र 150 रुपये थी लेकिन वर्तमान में उक्त फीस 20 गुना हो जाने से पहले से परेशान किसान कर्ज लेकर नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी करने को मजबूर हैं। लाइसेंस धारक पूर्व प्रधान ष्ष्यामा प्रसाद ने बताया कि राइफल में 3000 फीस कर देना नाजायज है। नवीनीकरण में सरकार द्वारा फीस लेना समझ से परे है। जब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाती है तभी किसान लाइसेंस लेता है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि शस्त्र धारकों को प्रोत्साहन दें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शस्त्र धारक सुरक्षा के लिए वह काम करते हैं जो सरकार को करना चाहिए। सुरक्षा जैसे कार्य में सरकार का सहयोग करने वालों से नवीनीकरण की फीस कम की जानी चाहिए। किसानों ने जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इस प्रकरण को रखकर शस्त्र धारकों से नवीनीकरण के नाम पर वसूली जा रही फीस को खत्म कराएं।