उत्तर-प्रदेश के भदोही जनपद में शासन के स्तर से जनपद के समस्त तहसीलों व मुख्यालयों में स्थित कार्यालयों को निर्धारित समय पर खुलने और सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को प्राप्त हो सके, इसलिए शासन के द्वारा सरकारी कर्मचारी हर स्थिति में जिले में निवास करें, इस हेतु शासन के स्तर से HRA  मतलब किराए पर मकान लेकर रहने की व्यवस्था व किराया शासन स्तर से देने हेतु नियम बनाया गया है। परंतु इसी नियम की धज्जियां गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीते 30 वर्षों से खुले आम उड़ाई जा रही है।

 गौरतलब हो कि अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज के कैंपस में अतिक्रमण किए हुए कर्मचारियों की सूची व उनको प्राप्त HRA की जानकारी सहित कार्यवाही की मांग पर किए गए रिपोर्ट की छायाप्रति की मांग की गई थी। जिस पर अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा दी गई सूचना में बड़े लंबे पैमाने पर घोटाला उजागर हुआ। सम्बंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वीपर के पद पर तैनात कर्मचारी मूलचंद के द्वारा 30 वर्षों से ₹4 लाख लगभग HRA प्रतिमाह 1110 ₹ की दर से प्राप्त होने के बाद भी अतिक्रमण करके निवास करना, ANM रीना संतोषी के द्वारा 6 वर्ष 3 माह से ₹83250 व फार्मासिस्ट सुजीत कुमार के द्वारा 3 वर्ष 6 माह से ₹46620 लेने के बाद भी संबंधित कैंपस में अतिक्रमण करते हुए निवास किया जा रहा है, जिस पर अधीक्षक के द्वारा खाली कराने हेतु नोटिस भी दी गई, परंतु संबंधित अतिक्रमणताओं को नोटिस प्राप्त होने के बाद भी कानों पर जूं नहीं रेंगी। जिस पर  श्री त्रिपाठी ने जिलाधिकारी भदोही व मुख्य चिकित्सा अधिकारी भदोही को संबंधित अतिक्रमण कर्ताओं के ऊपर प्रथम दृष्टया मुकदमा दर्ज कराने व अवैध रूप से लाखों रुपए प्राप्त करने वाले लोगों से वसूली हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है।