भिवंडी। भिवंडी–निज़ामपुर शहर महानगरपालिका द्वारा हाल ही में की गई सड़क रुंदीकरण कार्रवाई के विरोध में कल्याण रोड व्यापारी व रहिवाशी संघर्ष समिति तथा धार्मिक स्थल बचाव समन्वय समिति की संयुक्त बैठक शनिवार, 22 नवंबर को नगीना मैरिज हॉल, कल्याण रोड में संपन्न हुई। बैठक में शहर के विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, माजी एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों सहित सामाजिक संगठनों ने भी भाग लिया।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि मनपा द्वारा अंजूरफाटा से राजीव गांधी चौक तक दुकानों और मकानों को मात्र 24 घंटे के नोटिस पर बिना पंचनामा और मुआवजा दिए तोड़ा गया, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। इसी मार्ग पर आगे टेमघर तक सड़क रुंदीकरण की संभावना से व्यापारी, रहिवासी व मंदिर, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान सहित धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट गहरी चिंता जता रहे हैं। समिति ने कहा कि राज्य सरकार ने नागरिकों को प्रभावित होने से बचाने के लिए 1700 करोड़ रुपये खर्च कर मेट्रो लाइन को भूमिगत किया था, ऐसे में उसी मार्ग पर अब सड़क रुंदीकरण कर लोगों को बेघर करना अमानवीय है।

दो महीने पूर्व इसी मुद्दे पर समिति ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने मनपा आयुक्त को रुंदीकरण मार्किंग रोकने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। समिति का कहना है कि यदि इन निर्देशों के बावजूद फिर से उसी मार्ग को प्रभावित करने की प्रक्रिया शुरू की गई तो वह कड़ा और संविधानसम्मत आंदोलन करेगी।

बैठक में माजी आमदार रशीद ताहिर मोमिन, रूपेश महात्रे, डॉ. विजय कांबले सहित अन्य प्रतिनिधियों ने कहा कि बिना मुआवजा किसी को बेघर या बेरोजगार करना अस्वीकार्य है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शादाब उस्मानी ने 24 घंटे के नोटिस को मनपा की मनमानी बताते हुए कहा कि यदि यही नोटिस जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों को दिया जाए, तो क्या वे इसे उचित मानेंगे?

समिति ने मनपा आयुक्त से इस कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी मांगी है और उचित उत्तर न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।