उत्तर प्रदेश आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं के जरिए जनता का दिल जीतकर उनका वोट लेने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में राज्य की योगी सरकार इन दिनों मुफ्त राशन योजना को अगले साल मार्च तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार मौजूदा केंद्रीय खाद्य वितरण कार्यक्रम ‘पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ को आगे बढ़ाते हुए अगले साल मार्च तक गरीबों के बीच मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना पर भी काम कर रही है। बताते चलें कि इस योजना को कोविड काल के दौरान शुरू किया गया था। पूर्व में पीएम मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, यह योजना नवंबर तक चलाई जानी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकों के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर अलग क्षेत्रीय संगठनों और विधायकों ने राशन बांटे जाने की इस योजना की तारीफ करते हुए सुझाव दिया है कि इसे अगले साल मार्च तक जारी रखना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने फीडबैक पर तुरंत प्रतिक्रिया तो नहीं दी लेकिन इसके बाद अपनी टीम के साथ इस पर चर्चा करते हुए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।सीएम योगी ने अपनी टीम को इसके आर्थिक पक्ष को देखते हुए यह पता लगाने के लिए भी कहा है कि क्या राज्य सरकार द्वारा इस तरह की योजना को लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार की योजना के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। राज्य सरकार इसमें 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल और नमक का एक पैकेट जोड़ने की योजना बना रही है