बाहुबली नेता उमाकांत यादव को हाई कोर्ट से राहत… लोवर कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बसपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता उमाकांत यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है । कोर्ट ने 30 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया है। ये मामला शाहगंज जंक्शन पर हुए GRP हत्याकांड का था जिसमें लोवर कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी और इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया था ।18 अगस्त को हाई कोर्ट ने इसी मामले में उनको कुछ शर्तों के तहत एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी ।

GRP सिपाहियों पर बरसाई थी गोलियां

वास्तव में यह मामला 4 फरवरी 1995 का है जब शाहगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर बेंच पर बैठने की बात को लेकर कुछ लोगों का झगड़ा हो गया जिसमें उमाकांत का ड्राइवर राजकुमार भी शामिल था ।इसके बाद GRP चौकी के सिपाहियों ने राजकुमार को हिरासत में लिया ।सूचना पाकर उमाकांत यादव ने अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर GRP पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं।

बुधवार को चुनाव लड़ने की याचिका पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर निचली अदालत  की सजा को सस्पेंड कर दिया ।ऐसे में उमाकांत यादव के चुनाव लड़ने का भी रास्ता साफ हो गया है । फिलहाल अभी उमाकांत यादव दूसरे मामलों में जौनपुर जेल में बंद हैं।

 जौनपुर की MP- MLA कोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव समेत 7 लोगों को शाहगंज जंक्शन पर हुए GRP हत्याकांड के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी । इसी के चलते वे पिछले करीब 7 सालों से जौनपुर की जिला जेल में बंद हैं।

हाई- कोर्ट ने शर्तों पर दी थी जमानत

उमाकांत यादव की जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चूंकि उमाकांत यादव 72 साल के थे,ऐसे में कोर्ट ने उनकी उम्र को देखते हुए कुछ शर्तों पर उम्रकैद के मामले में जमानत दे दिया था। इसे लेकर कोर्ट ने कहा था कि जमानत के बाद उमाकांत अपनी किसी भी चल व अचल संपत्ति को प्रभावित नहीं करेंगे । फिलहाल जमानत मिलने के बाद भी वे जेल से नहीं छूट पाए क्योंकि उन पर अन्य कई मामलों भी दर्ज हैं ।इन मामलों में जमानत मिलने के बाद ही उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो पाएगा।

हाई- कोर्ट ने दी राहत

उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलो का हवाला दिया गया था । फिलहाल अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला दिया है।