भिवंडी।। भिवंडी महानगर पालिका वर्ष 2021-22 की सर्वेक्षण के दरमियान कुल 12,640 संपत्तियां टैक्स से वंचित पाई गयी है। जिसमें 2042 नयी संपत्तियां,2912 संपत्तियों के बांधकाम के क्षेत्रफल में इजाफा,524 संपत्तियों के वापर में फेरबदल तथा विभिन्न इमारतों के 7162 फ्लैटो का समावेश है। टैक्स से वंचित संपत्तियों में पावरलूम कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों का भी समावेश है। सुत्रों की माने तो पावरलूम कारखाने तथा औद्योगिक संपत्तियों का टैक्स शास्ती दर प्रमाणे लगाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। जिसमे जुर्माने का रकम भी शामिल हैं। चूंकि भिवंडी शहर महानगर पालिका ठाणे व मुंबई महानगर पालिका के समीप है। जिसके कारण यहाँ पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं। वर्ष 2018 के शासन निर्णय तथा भिवंडी मनपा महासभा ठहराव नुसार 600 स्क्वायर फुट की संपत्तियों का टैक्स सामान्य दर तथा 600-1000 फुट तक स्क्वायर फुट की संपत्तियों का सामान्य दर से डेढ़ पट और 1000 फुट से ऊपर संपत्तियों का तीन पट ( शास्ती) दर प्रमाणे लगाने का प्रावधान है। किन्तु  प्रवासी मजदूरों को नियम कानून की जानकारी नहीं होने के कारण 600 स्क्वायर फुट की संपत्तियों का भी टैक्स शास्ती दर प्रमाणे कर उनसे वसूली की जा रही है। कुछ संपत्तियां धारकों की मानें तो करमूल्यांकन विभाग में मकानों का टैक्स लगाने के नाम पर 15-20 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से पैसे की मांग की जाती है अगर 600 स्क्वायर फुट मकान का टैक्स लगवाना है तो पहले अधिकारियों को 9,000 से 12,000 हजार रुपये तक अलग से पैसा देना पड़ता है। जिसकी उन्हें किसी प्रकार की रशीद मिलती नहीं है। वही पर पैसा नहीं देने पर उनके मकान को शास्ती दर प्रमाणे टैक्स लगा दिया जाता है। जिसके कारण उनकी घरपट्टी, पानी पट्टी व घन कचरा सहित अन्य टैक्स मिलाकर प्रत्येक वर्ष कुल 09 से 10 हजार रुपये टैक्स का आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। वर्ष 2021-22 के सर्वेक्षण में टैक्स से वंचित संपत्तियों का तीन पट ( शास्ती) दर प्रमाणे टैक्स लगाया जा रहा है। संपत्तियों धारकों द्वारा अलग से पैसे देने पर उनके संपत्तियों का टैक्स सामान्य दर से लगा दिये जाते है। क्या मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख व उपायुक्त दीपक झिजाड आम जनता से इस प्रकार से लूट खसूट करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही करेगें। इस पर जागरूक नागरिकों ने निगाहें बनाकर रखा हुआ है।