ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए - भिवंडी कांग्रेस
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Dec 17, 2021
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भिवंडी।। राज्य में ओबीसी समाज का राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। निकाय चुनाव ओबीसी समाज के आरक्षण बिना नहीं होने की मांग को लेकर भिवंडी कांग्रेस कमिटी के ओबीसी विभाग अध्यक्ष अनंता सखाराम पाटिल ने भिवंडी प्रांत अधिकारी को निवेदन पत्र देकर किया है। आज ओबीसी शहर अध्यक्ष अनंता पाटिल के नेतृत्व में आर्शी आजमी, अमीर खान,नसीम अंसारी, एकलाख अंसारी, चांद बाबू शेख, भगवान जाधव, सुरेश वाणी आदि पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल भिवंडीकरेंगे।त अधिकारी से मुलाकात कर निवेदन पत्र सौंपा। किन्तु प्रांत अधिकारी की अनुपस्थिति होने के कारण नायब तहसीलदार विठ्ठल गोसावी ने निवेदन पत्र स्वीकार किया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी समुदाय के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण पर राज्य सरकार का अध्यादेश खारिज करना ओबीसी समुदाय के लिए अनुचित है। जिसके कारण ओबीसी समुदाय कोई चुनाव नहीं लड़ सकेगा। जो ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय है।जिसके कारण समाज में बड़े पैमाने पर संतोष व्याप्त है। ओबीसी समाज के शहर अध्यक्ष अनंता पाटिल ने मांग किया है कि शासन व राज्य चुनाव आयोग द्वारा जब तक ओबीसी समुदाय के इंपीरियल डेटा अपडेट नहीं किया जाता तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा सही डेटा का प्रावधान न करने के कारण ओबीसी समुदाय का 27 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण का अध्यादेश खारिज के लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा जिम्मेदार है क्योंकि ओबीसी का एक साधा व्यक्ति भी ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं बन सकता है। वही भविष्य में भाजपा सरकार शैक्षणिक आरक्षण भी समाप्त कर सकती है। अनंत पाटिल ने चेतावनी दी है कि आरक्षण बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।
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