बिजली बिल की वृद्धि से नागरिकों में आक्रोश, भाजपा नगरसेवक निलेश चौधरी नें टोरेंट पावर अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Jul 09, 2020
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भिवंडी।। लॉकडाउन के दरम्यान टोरेंट पावर कंपनी द्वारा भेजे गये अनुमानित बिल को लेकर भिवंडी के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। तीन महीने के बिजली बिल एक साथ आने तथा बिजली बिल में सरकार द्वारा वृद्धि के कारण बिजली बिल का भुगतान करने में नागरिक समक्ष नही है। वही पर लाॅक डाउन के कारण सभी उद्योग , व्यापार व रोजगार भी पूरी तरह से ठप्प पड़ा है। सामाजिक कार्यो में सबसे आगे रहने वाले भाजपा नगरसेवक निलेश चौधरी ने टोरेंट पावर कंपनी के अधिकारी आष्टीकर से मुलाकात कर उद्धव सरकार से बिजली बिल माफ करने के लिए निवेदन पत्र सौंपा है। इसके साथ ही चेताया है कि बिजली बिल माफ नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जायेगा। इस अवसर पर भिवंडी मनपा के भाजपा नगरसेवक निलेश चौधरी, मयूर चौधरी, दीपक तिवारी, हेड़ा गोपाल आदि उपस्थित थे।
निवेदन पत्र के अनुसार देश सहित राज्य व शहर में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 25 मार्च से देश व्यापी लाॅक डाउन की घोषणा हुई है. तथा 1 मई तक लाॅक डाउन के दरम्यान टोरेंट पावर कंपनी के कर्मचारियों ने मीटर की रीडिंग नहीं ली थी.इस तीन महिने के बिजली बिल कंपनी ने अनुमानित बिल से तीन से चार गुना ज्यादा जोड़कर भेजा गया है। जिसको लेकर उपभोक्ताओं में कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर भारी नाराजगी व्याप्त है।
इस वैश्विक महामारी के कारण शहर का रोजगार विगत करीब 4 माह से पूर्णतया बंद है. रोजगार बंद होने से लाखों लोग आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा राहत स्वरूप लोगों को बिजली बिल, मकान किराया, स्कूल फीस आदि में छूट दिए जाने की घोषणा की गई थी. इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा टोरेंट पावर बिजली बिलों को लेकर कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है।
भाजपा नगरसेवक चौधरी ने उद्धव ठाकरे की महा विकास आघाडी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 3 दलों की सरकार जनहित में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है.गरीब, किसान व मजदूर परेशान हैं.सरकार द्वारा 1 जून से पुनः घोषित लॉक डाउन से तमाम रोजगार बंद होने से भिवंडीवासी बिजली बिलों का भुगतान करने में बेहद कठिनाई झेल रहे हैं. टोरेंट पावर कंपनी उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर बिजली बिल न भरे जाने पर पावर डिस्कनेक्ट की चेतावनी दे रही है. मनपा नगरसेवक के अनुसार, प्रदेश की महा विकास आघाडी सरकार को बिजली कंपनी की मनमानी को रोकना चाहिए एवं ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत के लाँकडाउन दरम्यान के बिजली बिलों पर अंतिम निर्णय आने तक लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल का भुगतान रोके जाने से नागरिकों को राहत मिलेगी।
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