बतादें कि भिवंडी तालुका के कई ग्राम पंचायतों में पानी बिल का निजी करण किया गया.जिसका ठेका स्थानीय दबंग व्यक्तियों ने ले रखा हुआ है.अंग्रेज सरकर जैसे किसानों से जबरन लगान वसूल करती थी.ठीक उसी तरह दबंग व्यक्तियों द्वारा जबरन आदिवासी बस्तियों से पानी का बिल वसूल किया जा रहा है.हालांकि इसका जमकर विरोध भी हो रहा है. तालुका के खंबाला ग्राम पंचायत में  इसी तरह गांव कमेटी द्वारा पानी बिल का वसूली करवाई जाती है. बतादें कि अंबाडी क्षेत्र में अनेक गाँवों में नमस्कार योजना के तहत तानसा पाईप लाईन से जलापूर्ति की जाती है.लेकिन संबंधित ग्राम पंचायतों में जलकर की वसूली न करके स्थानीय महिला मंडलों द्वारा प्रति माह की दर से निर्धारित की गई रकम वसूल की जाती है तथा वसूल किया गया जलकर मुंबई मनपा को पानी बिल के लिए जमा किया जाता है.लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में अपने फायदे के लिए निजी व्यक्तियों द्वारा जलकर की वसूली करवाई जा रही है.जिसमें भारी भष्ट्राचार के कारण मुंबई मनपा को जलापूर्ति कर नहीं किया जाता है.जिसके कारण जलापूर्ति कर बढ़ता जा रहा है।

इसी तरह खांबाला ग्राम पंचायत अंर्तगत गांवदेवी पानी कमेटी की महिलाओं द्वारा प्रत्येक घर से प्रतिमाह 100 रुपए पानी बिल वसूल किया जाता था.लेकिन लॉकडाउन काल के बाद से पानी का बिल नहीं जमा किया गया था। जिसके कारण मुंबई मनपा जलापूर्ति विभाग द्वारा जलापूर्ति खंडित करने की नोटिस दी थी. जिसके लिए गांवदेवी पानी कमेटी की महिलाओं ने पानी का बिल जमा करने के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग शुरू दिया था.जिसके लिए प्रत्येक घर से 500 रुपए अतिरिक्त जमा करने के लिए बार-बार मांग की जा रही थी,लेकिन मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले आदिवासी परिवारों ने 500 रुपए अतिरिक्त पानी का बिल देने से इंकार कर दिया था.जिसके कारण पिछले 3 दिनों से आदिवासी बस्ती की जलापूर्ति खंडित कर दिया गया था।

जलापूर्ति खंडित किए जाने से नाराज शुभांगी बगले ने पड़घा पुलिस स्टेशन में शिकायत करते हुए कहा कि वे गांवदेवी पानी कमेटी की महिला सदस्य जयश्री ठाकरे,जयश्री पाटिल,आशा मांजे,सविता मांजे एवं चिऊ पाटिल को नियमित रूप से प्रतिमाह जलकर देते थे.लेकिन आदिवासी कातकरी समाज के होने के कारण उनकी वस्ती की जलापूर्ति जानबूझकर बंद कर दी गई है.जिससे यहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है.शुभांगी बगले की शिकायत पर पड़घा पुलिस स्टेशन ने एससी/ एसटी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

श्रमजीवी संगठना के तालुका अध्यक्ष सुनील लोने कहा कि तालुका के कई ग्राम पंचायतों में गांवदेवी पानी कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत प्रशासन को नज़रअंदाज करते हुए गैरकानूनी तरीके से प्रत्येक महीने जलकर वसूल करके उसकी फर्जी रसीद लोगों को दे दी जाती है.इनके विरुद्ध गट विकास अधिकारी को जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए।