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15 से 25 साल पुरानी इमारतों को अतिधोकादायक श्रेणी से बाहर रखे जाने की मांग

भिवंडी।। शहर की 15 से 25 साल पुरानी इमारतों को अतिधोकादायक श्रेणी से बाहर रखा जाए,और जो इमारतें वास्तविकता में अतिधोकादायक हैं उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट BNCMC अपने निजी खर्च से कराए.साथ ही साथ बेघर हुए नागरिकों को रहने के लिए भी प्रबंध करे. इस प्रकार की मांग भिवंडी शहर AIMIM कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी ने मनपा आयुक्त डाॅ.पंकज आशिया को निवेदन पत्र देकर किया है।

बतादें कि पिछले साल भिवंडी शहर के धामनकर नाका स्थित जिलानी बिल्डिंग हादसे के बाद भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका ने 1243 इमारतों को जर्जर घोषित करके, तीन श्रेणियों में विभाजित कर सभी इमारतों को नोटिस जारी किया है। जिसमें अधिकांश इमारतें 15 से 25 साल ही पुरानी हैं.जबकि वास्तविकता में जो इमारतें अतिधोकादायक हैं.ऐसी इमारतों को भिवंडी मनपा आज तक पूरी तरह मनुष्य विहीन अथवा खाली करवा कर तोड़क कार्रवाई नहीं कर सकी है।

भिवंडी मनपा के सहायक आयुक्तो द्वारा बिना कारण नई इमारतों को दिए जाने वाले अतिधोकादायक नोटिस की वजह से कर्मचारियों के काम का भार बढ़ गया है.जिसकी वजह से वास्तविकता यह है कि अतिधोकादायक इमारतों पर तोड़क कार्रवाई प्रलंबित होती जा रही है तथा इसके साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढावा मिल रहा है।

उक्त संदर्भ में AIMIM ने निवेदन पत्र देकर मनपा आयुक्त डॉ.पंकज आशिया से मांग किया है कि जिस तरह पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त से बैठक कर निर्णय लिया है कि घोषित 1616 अतिधोकादायक इमारतों में से 1500 इमारतों को बाहर रखा जायेगा.शेष 116 इमारतों का स्ट्रकचर ऑडिट मनपा खुद अपने पैसे से कराया जायेगा.इसके साथ ही अगर धोकादायक इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की जायेगी तो उसमें रहने वाले लोगों के लिए राजनोली नाका स्थित आमंत्रण बिल्डिंग में किया जायेगा।

इस तरह जिले की एक महानगर पालिका ने अपने नागरिकों के लिए सराहनी कदम उठाया है लेकिन भिवंडी निजामपुरा शहर महानगर पालिका अपने नागरिकों के लिए किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने में नाकाम साबित हुई है. भिवंडी मनपा को भी इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसके कारण जर्जर इमारतों के कारण बेघर हुए लोगों को न्याय मिल सकें.इस प्रकार की मांग भिवंडी जिला कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी ने मनपा आयुक्त डॉ.पंकज आशिया को निवेदन देकर मांग किया है।