गौरतलब हो कि कामतघर गांव के सर्वें नंबर 42/अ/3, पद्ममा नगर, सब्जी मार्केट में सरकारी जमीन है। इस जमीन को शासन ने भिवंडी ग्रुप विविध कार्यकारी सेवा सोसाइटी को राइस मिल स्थापित करने के लिए दिया था। पूर्व काल में जब यहां की दुकानों का कुछ हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के कारण प्रभावित हुआ, तो सोसायटी के अध्यक्ष कमलाकर काशीनाथ टावरे व बिल्डर राजकुमार ज्ञानोबा चव्हाण, संजय नारायण काबुकर ने आपसी सांठगांठ कर सरकारी जमीन कब्जा कर आनन - फानन में आरसीसी तल अधिक एक मंजिल स्वरूप की 67 दुकानें बनवा दी थी और इन दुकानों को उच्चे भाव में ग्राहकों को बिक्री भी कर दिया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को ध्वस्त करने की शिकायत पूर्व नगरसेवक सिद्धेश्वर कामूर्ति ने मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर किया था। जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.वी गंगापुरवाला एवं संदीप मारने की खंडपीठ के समक्ष हुई। इस दरमियान न्यायालय ने सड़क चौड़ीकरण के अलावा अन्य अनाधिकृत बांधकाम को तत्काल ध्वस्त करने के लिए आदेश जारी किया है। साथ ही संबंधित सोसाइटी के लोगों द्वारा न्यायालय को गुमराह कर भिवंडी न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश का अहवाल लेकर पालिका आयुक्त को अवैध रूप से निमित्त दुकानें ध्वस्त करने के लिए कहा है। इस मामले में सिद्धेश्वर कामूर्ति पक्षकार के वरिष्ठ वकील रामदास सब्बन ने प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष सच्चाई को रखा था। इस बीच सब्जी मंडी में अनाधिकृत दुकानों में लाखों रुपये खर्च करने वाले व्यवसायियों के पांव तले जमीन खिसक गई है। सिद्धेश्वर कामूर्ति ने पालिका आयुक्त को निवेदन देकर मांग किया है सब्जी मंडी में बने अवैध दुकानों को तत्काल ध्वस्त कर उक्त सरकारी जमीन का इस्तेमाल आम नागरिकों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो पालिका प्रशासन के खिलाफ उच्च न्यायालय मुंबई में कोर्ट आदेश का अवमानना याचिका दाखिल करना पड़ेगा।।