शहरवासियों को सड़क पर मौत का खतरा‌ !

भिवंडी। भिवंडी -निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की लापरवाही और गहरी भ्रष्टाचारी कार्यशैली ने शहर की रफ्तार रोक दी है। शहर का दिल कहे जाने वाला तीनबत्ती इलाका अतिक्रमण की चपेट में है, और जिम्मेदार अफसर आंख मूंदे बैठे है। जहां नागरिकों को घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है, वहीं पैदल चलने वाले लोग जिंदगी दांव पर लगाकर सड़क के बीचों-बीच चलने को मजबूर है। हालात ऐसे हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं।

सूत्रों के मुताबिक अतिक्रमण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हर महीने अतिक्रमण करने वालों से मोटी रकम की अवैध वसूली करते हैं। यही नहीं, बाजार में लगे ठेले, दुकानों से सब्जी, मछली और मटन तक मुफ्त में ले जाते हैं — वो भी बेशर्मी से !

पूर्व आयुक्त अजय वैद्य और प्रभाग क्रमांक 5 के तत्कालीन आयुक्त राजू वर्लीकर के कार्यकाल में तीनबत्ती, बाजार पेठ, शिवाजी चौक जैसे क्षेत्रों को डंपर और दो शिफ्टों की कार्रवाई से अतिक्रमण मुक्त किया गया था। लेकिन अफसोस, ये कार्रवाई कुछ ही दिनों में साठगांठ की भेंट चढ़ गई, और अतिक्रमण करने वालों की फिर से चांदी हो गई। वर्तमान शहर विकास विभाग प्रमुख अरविन्द घुंघरे पर पूर्व में तय ‘हफ्ता वसूली’ को नियमित रूप से जारी रखने का गंभीर आरोप है। मंडई से लेकर पालिका मुख्यालय तक की सड़कें और फुटपाथ दुकानों से पटी पड़ी हैं। सब्जी मार्केट की हालत यह है कि दुकानदार बीच सड़क पर दुकानें सजा रहे हैं, जिससे ऑटो और दोपहिया वाहन घंटों जाम में फंसे रहते है। सूत्रों का दावा है कि हर दुकान और हाथगाड़ी से महीने भर की वसूली तय कर दी गई है, और अफसर इस रकम का आपसी ‘बंदरबांट’ कर रहे हैं।

नागरिकों की दो टूक मांगें :::::

शहरवासियों ने आयुक्त अनमोल सागग (IAS), अतिरिक्त आयुक्त देवीदास पवार और उपायुक्त से तीनबत्ती से लेकर नझराना टॉकीज, गुलजार कोंडिंग और बाजार पेठ तक अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इसके लिए:

1) सड़कों पर बॉर्डर लाइन पेंट करने।

2) बॉर्डर के बाहर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करने। 

3) पूरे बाजार को हाथगाड़ी मुक्त करने.

4) बाजार क्षेत्र में स्वतंत्र अधिकारी की नियुक्ति और भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद घुंघरे को उनके मूल पद पर भेजने की मांग की है।

क्या आयुक्त उठाएंगे सख्त कदम ? ::::

अब देखना ये है कि क्या नगर आयुक्त और प्रशासनिक अमला शहर को इस अराजकता से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर भ्रष्टाचार की दलदल में डूबा सिस्टम यूं ही चलता रहेगा?